Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) पत्नीला नोटीस बजावली आहे. पतीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, पत्नीने आपली फसवणूक केली असून तिच्या वैद्यकीय इतिहासावरून ती 'स्त्री' नसल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी मध्य प्रदेश (MP High Court) उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाच्या 29 जुलै 2021 च्या आदेशाला आव्हान देत पतीच्या याचिकेवर पत्नीला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी पृष्ठ 39 वरील विवादाकडे आमचे लक्ष वेधले आहे, इतर गोष्टींबरोबरच, प्रतिवादीचा वैद्यकीय इतिहास पुरुषाचा खाजगी भाग आणि अपूर्ण हायमेन दर्शवितो, म्हणून प्रतिवादी स्त्री नाही.

या प्रकरणात, मध्य प्रदेश, ग्वाल्हेरच्या उच्च न्यायालयाने खंडपीठाने दिलेल्या 29 जुलै 2021 च्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्या अंतर्गत याचिकाकर्त्याने (पतीने) प्रतिवादीच्या विरोधात दखल घेत 6 मे 2019 रोजी दिलेल्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. ही तक्रार फेटाळण्यात आली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत कोणताही गुन्हा केवळ तोंडी पुराव्याच्या आधारे आणि कोणत्याही वैद्यकीय पुराव्याशिवाय या आधारावर केला जात नाही.

अधिवक्ता प्रवीण स्वरूप यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की पुरुष आणि महिलेचा विवाह जुलै 2016 मध्ये झाला होता. याचिकेत म्हटले आहे की, लग्नानंतर पत्नी मासिक पाळी सुरू असल्याच्या बहाण्याने काही दिवस दूर राहिली. नंतर ती घरातून निघून गेली आणि 6 दिवसांच्या कालावधीनंतर परत आली. (हे ही वाचा धक्कादायक! तरुणाला बंदुकीसोबत सेल्फी काढणं पडलं महागात; अचानक ट्रिगर दाबल्याने गमवावा लागला जीव)

याचिकेत असेही म्हटले आहे की याचिकाकर्ता आपल्या पत्नीला वैद्यकीय तपासणीसाठी घेऊन गेला, जिथे तिला 'इम्परफेक्ट हायमेन' नावाची वैद्यकीय समस्या असल्याचे आढळून आले. महिलेला शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, परंतु डॉक्टरांनी याचिकाकर्त्याला असेही सांगितले की यानंतरही गर्भवती होण्याची शक्यता जवळजवळ अशक्य आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर याचिकाकर्त्याला फसवणूक झाल्याचे जाणवले आणि त्याने पत्नीच्या वडिलांना फोन करून आपल्या मुलीला परत घेऊन जाण्यास सांगितले.