QuickLY
Socially
SC On Mahakumbh Stampede: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) प्रयागराज महाकुंभातील चेंगराचेंगरीला (Mahakumbh Stampede) 'दुर्दैवी घटना' म्हटले आहे. तसेच देशभरातून येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा उपाययोजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला त्यांची याचिका घेऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
चेंगराचेंगरीच्या घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची मागणी -
महाकुंभ (Mahakumbh 2025) चेंगराचेंगरीसंदर्भातील ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. मौनी अमावस्येला झालेल्या चेंगराचेंगरीचा स्टेटस रिपोर्ट आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर हिंदी भाषिक नसलेल्या नागरिकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्व राज्ये मेळ्यात सुविधा केंद्रे उघडतील असेही सांगण्यात आले आहे. (हेही वाचा -Maha Kumbh Stampede: 'महाकुंभ हा सर्वसामान्यांसाठी असवा व्हीव्हीआयपींसाठी नाही',काँग्रेस खासदार Shashi Tharoor यांची चेंगराचेंगरी दुर्घटनेवर प्रतिक्रिया)
न्यायालयीन चौकशी सुरू -
उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. उच्च न्यायालयातही अशीच एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. (हेही वाचा -Maha Kumbh Mela 2025 Stampede: प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी; अनेक जखमी, काहींचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त)
चेंगराचेंगरीत 30 जणांचा मृत्यू -
29 जानेवारी रोजी पहाटे महाकुंभात मौनी अमावस्येच्या निमित्ताने घडलेल्या घटनेत 30 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 60 जण जखमी झाले होते. तथापि, मोठ्या संख्येने भाविक महाकुंभमेळ्यात सहभागी होत आहेत. चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा येथे येणाऱ्या भाविकांवर कोणताही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही. यानंतर, सरकारने मेळा परिसरात गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 5 प्रमुख उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामध्ये बाहेरील वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घातली असून व्हीव्हीआयपी पास रद्द केले आहेत.
