QuickLY
Socially
देशासाठी महत्त्वपूर्ण असे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Improvement Bill) संसदेत चर्चेला आज (9 डिसेंबर 2019) येत आहे. देशावर या विधेयकाचा मोठा परिणाम होणार असल्याने या विधेयकावरील चर्चा वादळी ठरेल यात शंका नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करुन घेताना भाजप (BJP) प्रणीत केंद्रातील एनडीए (NDA) सरकारची कसोटी लागणार आहे. हे विधेयक चर्चेला येण्यापूर्वीच अनेक राजकीय पक्ष आणि देशातील घटक राज्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकावर नुकतीच एनडीएतून बाहेर पडलेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना (Shiv Sena) पक्षानेही या विधेयकावर आपली भूमिका मांडली आहे. या विधेयकावर भूमिका मांडताना शिवसेनेने सरकारला काही पर्याय दिले असून, त्या पर्यायांचा स्वीकार करण्याचे साहस दाखवावे, असे अवाहन शिवसेनेने पंतप्रधान मोदी (Prime Minister Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांना केले आहे.
शिवसेना मुखपत्र अशी ओळख असलल्या दै. सामना संपादकीयातून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर भूमिका मांडताण्यात आली आहे. मोदी-शहांना हे सहज शक्य आहे, साहस दाखवा! या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीय लेखात म्हटले आहे की, 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने 'व्होट बँके'चे नवे राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. आम्ही पर्याय सूचवतो. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार करावा. जे घुसखोर निर्वासित तुम्हाला तेथे नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार राहणार नाही अशी सुधारणा नव्या विधेयकात करता येईल काय? दुसरे असे की, दुसऱ्या देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदी-शाह यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी. यापैकी एखादा पर्याय स्वीकारुन श्रीमान मोदी व शाह यांनी राष्ट्राचे हित व सुरक्षा मजबूत करावी,' असे म्हटले आहे.
आपल्या देशात आगोदरच काय कमी समस्या आहेत? असा सवाल विचारत बाहेरची ओजी छाताडावर घेतली जात आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था कमालीची ढासळली आहे. असे असताना आजूबाजूच्या चार-पाच देशांतील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय आमच्या देशातील राज्यकर्ते घेत आहेत. त्यात राष्ट्रहित नेमके किती आणि 'व्होट बँक' राजकारण किती यावर खल सुरु आहे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. (हेही वाचा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडणार)
दरम्यान, हिंदूंना जगाच्या पाठीवर भारताशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य आहे. मात्र, त्यांना स्विकारल्याने धर्मयुद्धाची ठिणगी तर पडणार नाही ना? देशात आश्रयाला आलेले हे हिंदू घुसखोर नक्की किती आहेत? त्यांची संख्या मोठी असेल तर त्यांना देशातील कुठल्या राज्यात वसवले जाणार? असे सवाल विचारताना या लोकांमुळे राज्यांचा भूगोल, इतिहास आणि संस्कृतीला धक्का बसेल आणि नवा वर्ग कलह निर्माण होईल अशी भीती राज्यांना आहे. त्यामुळे बहुतांश भाजपाशासित राज्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. काश्मीरमध्ये निर्वासित हिंदू पंडितांची अद्याप घरवापसी झालेली नाही, त्यामुळे नव्याने आलेल्या लोकांनाही काश्मिरातच वसवता येईल, असा पर्याय देत शिवसेनेने नागरिकत्व विधेयकावर आपली भूमिका मांडली आहे.
