India Parliament. File Image. (Photo Credits: ANI)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज लोकसभेत (Lok Sabha) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मांडणार आहेत. हे विधेयक लोकसभा तसेच राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीसाठी जाईल. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल. आज लोकसभेत दुपारच्या सत्रात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेत या विधेकावर चर्चा केली जाईल. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर 1985 मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होणार आहे. (हेही वाचा - Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?)

या विधेयकानुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना लागू असणार नाही. तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांनाही लागू असणार नाही.

हेही वाचा - नवी दिल्लीतील अनाज मंडी येथे आगीचे तांडव; 43 जणांचा मृत्यू

या विधेयकामुळे देशात सलग 5 वर्षे राहिलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्वासितांना 'बेकायदा नागरिक', असे म्हटले जाणार नाही. तसेच या विधेयकामुळे निर्वासितांवरील अवैध स्थलांतर किंवा अवैध नागरिकत्व या संबंधित खटले मागे घेण्यात येतील.