RBI (Photo Credits: PTI)

RBI Alert Fake Advertisements Of Loan Waiver: कर्जमाफीसाठी (Loan Waiver) दिल्या जाणाऱ्या खोट्या जाहिरातींबाबत (Fake Advertisements) आरबीआयने अलर्ट (RBI Alert) जारी केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवारी प्रिंट मीडिया तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कर्जमाफीच्या ऑफरशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून सावध केले आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, बनावट जाहिराती देऊन कर्ज घेणाऱ्याला अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कर्जमाफीचे आमिष दाखवून कर्जदारांना प्रलोभन देणाऱ्या काही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची रिझर्व्ह बँकेने दखल घेतली आहे.

या संस्था प्रिंट मीडिया तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा अनेक मोहिमांचा सक्रियपणे प्रचार करत आहेत. अशा संस्था कोणत्याही अधिकाराशिवाय कर्जमाफी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी सेवा/कायदेशीर शुल्क आकारत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. (हेही वाचा -Rs 2,000 Note Deposit & Exchange: 2 हजारच्या नोटा बॅंकेमध्ये जाऊन बदलण्याची मुदत संपली पण 'या' मार्गाने अजूनही बदलून घेऊ शकता 2000 च्या नोटा!)

आरबीआयकडून अलर्ट जारी -

आरबीआयने सर्वसामान्यांना सावध करण्यात येत आहे. आरबीआयने म्हटलं आहे की, अशा संस्थांशी संबंध ठेवल्यास थेट आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जनतेला अशा खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या मोहिमांना बळी पडू नये आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना अशा घटनांची तक्रार करावी.

मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, काही लोकांकडून कर्जमाफी देण्याशी संबंधित मोहिमा चालवल्या जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे अधिकार लागू करण्यासाठी बँकांचे प्रयत्न कमकुवत होतात. आरबीआयने म्हटले आहे की, अशा संस्था बँकांसह वित्तीय संस्थांची थकबाकी भरण्याची गरज नसल्याचा चुकीचा संदेश देत आहेत. अशा उपक्रमांमुळे वित्तीय संस्थांची स्थिरता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ठेवीदारांचे हित बिघडते. (वाचा - UPI Transaction New Limit Per Day: RBI ने UPI व्यवहारांसाठी जाहीर केली नवीन मर्यादा; शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांपर्यंत पेमेंट करता येणार)

देशातील बहुसंख्य कुटुंबांना येत्या तीन महिन्यांत आणि वर्षभरात महागाई वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या महागाईच्या संभाव्यतेवरील द्विमासिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 19 प्रमुख शहरांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, पुढील तीन महिन्यांतील किमती आणि महागाई याबाबतची भीती अन्न उत्पादने आणि सेवांमध्ये अधिक दिसून येते. आगामी वर्षासाठी ही भीती अन्न उत्पादने आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्त आहे.