Working Wife and Aalimony: नोकरी करत असलेल्या पत्नीला पतीकडून मिळू शकते पोटगी? वाचा Allahabad High Court ची महत्वाची टिप्पणी
अहवालानुसार, मुझफ्फरनगरच्या पारुल त्यागीचा विवाह गौरव त्यागीसोबत झाला होता. मात्र कालांतराने ते वेगळे झाले. आता याचिकाकर्त्याचा पती गौरव त्यागीने त्याची पत्नी आयआयटीयन आहे आणि ती तिचा स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी सक्षम आहे.
उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) पत्नी नोकरी करत असली तर पती तिला पोटगी म्हणजेच भरणपोषण भत्ता (Alimony) देण्यास नकार देऊ शकतो का या प्रकरणी निकाल देताना विशेष टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी 39 सुनावणीनंतर भरणपोषण भत्ता न देण्याबाबतची पतीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच कलम 125 अन्वये पतीला दरमहा 20 हजार रुपये देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी हा आदेश मुझफ्फरनगर येथील पारुल त्यागीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला, जी 22 ऑगस्ट 2017 पासून 39 सुनावणीनंतरही तिच्या पोटगीच्या आदेशाची वाट पाहत होती.
अहवालानुसार, मुझफ्फरनगरच्या पारुल त्यागीचा विवाह गौरव त्यागीसोबत झाला होता. मात्र कालांतराने ते वेगळे झाले. आता याचिकाकर्त्याचा पती गौरव त्यागीने त्याची पत्नी आयआयटीयन आहे आणि ती तिचा स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी सक्षम आहे. दुसरीकडे महिलेने सांगितले की ती बेरोजगार आहे आणि ती तिच्या पालकांच्या घरी राहत असल्याने ती तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्यासाठी पात्र आहे. याबाबत महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेला तिच्या पतीकडून भरणपोषण भत्ता मिळावा का नाही, या प्रकरणात निकाल देताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ पत्नी नोकरी करत आहे या आधारावर भरणपोषण भत्ता नाकारता येणार नाही. तिची मिळकत तिच्या खर्चासाठी आणि गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी आहे का, हे तपासावे लागेल. (हेही वाचा: HC On Validation Of Hindu Marriage: हिंदू कायदा वैध विवाहासाठी 'सप्तपदी' आवश्यक घटकांपैकी एक; अलहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय)
दरम्यान, महिलेला पोटगी मिळवण्यासाठी इतका काळ विलंब करावा लागला याबाबत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तारखा देऊन वृद्ध आई-वडील, पत्नी आणि मुलांच्या पालनपोषणाशी संबंधित प्रकरणे वर्षानुवर्षे पुढे ढकलली जातात, असे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासही डळमळीत होतो. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांना वेळेवर न्याय मिळवून देणे हे न्यायालयांचे काम आहे. अशा परिस्थितीत वेळेवर न्याय देऊन जनतेची सेवा करणे हे न्यायालय चालवणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.
यासह न्यायालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायाधीशांना कौटुंबिक न्यायालयांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्याचे निर्देश दिले असून, ज्या प्रकरणांमध्ये अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत, त्या प्रकरणांचा अहवाल महासंचालकांना पाठवावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 06, 2023 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
