Farm Bills Explained: राज्यसभेत आज मंंजुर झालेली दोन्ही कृषी विषयक विधेयकं, त्यांंच्या तरतुदी आणि विरोधाची कारणे सविस्तर जाणुन घ्या
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

Parliament Monsoon Session 2020: राज्यसभेत (Rajyasabha) विरोधकांच्या प्रचंड गोंंधळात आज कृषी विषयक (Farm Bill) विधेयकं मंजूर करण्यात आली. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 हे मंंगळवारी लोकसभेत मंंजुर करण्यात आले होते. आज ही विधेयकं मांंडली जात असताना विरोधी पक्षाने इतकेच नव्हे तर भाजपचा (BJP)  जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाने (Shiromani Akali Dal)  सुद्धा विरोध केला होता. राज्यसभा अध्यक्षांंच्या समोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांंच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यापासुन ते विधेयकाची प्रत फाडण्यापर्यंत अनेक प्रकार आज घडले, या विधेयकांंच्या पार्श्वभुमीवर कॅबिनेट मंंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) यांंनी राजीनामा सुद्धा दिला होता, इतक्या विवादित विधेयकांंमध्ये केंद्र सरकारने नेमक्या काय तरतुदी मांंडल्या आहेत हे आता आपण पाहणार आहोत.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) 2020

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या विधेयकानुसार, कोणत्याही राज्यातील शेतकर्‍यांंना शेतमालाची आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय विक्री करता येईल. यासाठी केवळ APMC च्या बाजारपेठा आणि APMC च्या अंतर्गत परवानगी प्राप्त असलेल्याच बाजारात विक्री करण्याची सक्ती नसेल. याशिवाय ई- मार्केट म्हणजेच ऑनलाईन विक्री सुद्धा करता येईल. या विधेयकांतर्गत, राज्यांंना कोणतेही बाजार शुल्क किंवा उपकर शेतकरी, व्यापाती किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठांना आकारता येणार नाही. या विधेयकाला विरोधी पक्षांंनी, या मुळे राज्यांंना मंंडी मोबदला मिळणार नाही तसेच यातुनच पुढे MSP रद्द केले जाईल असे कारण देत विरोध केला आहे.

शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) 2020

या विधेयकात शेतउत्पादनाचे उत्पादन किंवा विक्री करण्यापूर्वी शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यातील कराराची नियमावली करण्याबाबत तरतुद असणार आहे. या करारांमध्ये सुद्धा समस्या होत असल्यास त्यातील तंंटा मिटविण्यासाठी सामंजस्य मंडळाची तसेच तडजोडीच्या प्रक्रियेची तरतूद करणे आवश्यक असेल. ज्यासाठी तीन स्तरीय यंत्रणा (सामंजस्य बोर्ड, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि Appellate Authority) निर्माण केली जाणार आहे. दुसरीकडे, या विधेयकाचा थेट काहीही फायदा होणार नाही शेतकरी हे खरेदीदाराच्या तुलनेत कमकुवत पक्ष ठरुन त्यांंच्यावर उलट अन्याय होईल अशी भुमिका विरोधी पक्षानी मांंडली आहे.

दरम्यान, MSP किंंवा APMC यापैकी कोणतीही यंंत्रणा संपुष्टात येणार नाही असे आश्वासन केंद्र सरकार कडुन देण्यात आले आहे. तरीही महाराष्ट्र, पंंजाब सहित अजुन बर्‍याच राज्यात या विधेयकांंना विरोध केला जात आहे.