राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गोंंधळात आज कृषी विषयक (Farm Bill) विधेयकं मंजूर करण्यात आली. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांंनी खास ट्विट करुन देशातील सर्व शेतकर्यांंचे अभिनंंदन केले आहे. मोदी ट्विट मध्ये म्हणतात की, "आपल्या देशातील शेतीला तात्काळ आधुनिक करण्याची गरज आहे. या विधेयकांंच्या मदतीने भविष्यात शेतकर्यांंना तंंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती करणे सुकर होईल याने केवळ उत्पादनच वाढणार नाही तर आर्थिक फायद्या सुद्धा जवळपास दुप्पट होईल यामुळे शेतकर्यांंना मदतच होणार आहे त्यामुळे हा निर्णय स्वागत करण्याजोगा आहे."
प्राप्त माहितीनुसार, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी विधेयकं मांडल्यावर. विरोधकांकडून सभागृहात गोंधळ घालण्यात आला. वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सोबतच विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. या सर्व विरोधावर यापुर्वी सुद्धा मोदींंनी उत्तर देत तुम्हाला भटकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे नागरिकांंना संबोधुन म्हंंटले होते तर आज सुद्धा विरोध होत असला तरी ही विधेयकं शेतकरी बांंधवांंच्या किती हिताची आहेत यावरही मोदींनी भाष्य केले आहे. या विधेयका नंंतरही MSP व्यवस्था, सरकारी खरेदी कायम राहणार आहे, असंही मोदींंनी स्पष्ट केलं आहे.
नरेंद्र मोदी ट्विट
मैं पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं:
MSP की व्यवस्था जारी रहेगी।
सरकारी खरीद जारी रहेगी।
हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
दरम्यान, हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे आणि महत्वाचे बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही विकू शकतील. ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असं आश्वासन देत कृषीमंत्री तोमर यांनी विधेयक मांडली होती जी आवाजी मतदान घेउन आज राज्यसभेत सुद्धा मंजुर करण्यात आली आहेत.