Union Budget 2021:  पेट्रोल, डिझेलवर प्रतिलीटर अनुक्रमे 2.50, 4 रुपये लागणार कृषी सेस, महागाईच्या वणव्यात केंद्र सरकारचे सर्वसामान्यांना 'गिफ्ट'
Fuel Price Hike India | (File Image)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी पेट्रोल (Petrol ) आणि डिझेल (Diesel) किंमतींवर एग्रीकल्चर सेस (Agricultural Cess) लावण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2021 (Union Budget 2021) आज संसदेत सादर केला. यावेळी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्या बोलत होत्या. सीतारमण यांनी म्हटले की, पेट्रोलवर 2.5 रुपये प्रति लीटर आणि डीझेलवर 4 रुपये प्रति लीटर या प्रमाणात सेस लागणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, काही वस्तुंवर अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस (AIDC) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती आगोदरच गगनाला भीडल्या आहेत. त्यातच जर हा सेस लावण्याचा विचार प्रत्यक्षात आला. तर आम आदमीच्या खिशावर आणखीच भार पडण्याची शक्यता आहे.

कोरोना व्हायरस संकटाने सर्वसामान्य माणूस आगोदरच मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच पेट्रोल, डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. महागायीचा राक्षस वाढतोच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनेही पुन्हा एकदा देशभरातील तेलाच्या किमती वाढतील असे निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसणार आहे. शेतकऱ्यांना हातभार लागावा यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेलवर सेस लावण्याचा निर्णय घेत असला तरी, त्याचा बोझा सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. (हेही वाचा, Union Budget 2021-22: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा नाहीच; 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना टॅक्स रिटर्न भरण्यातून सूट)

आज महाराष्ट्रापुलता विचार करायचा म्हटले तरी, मुंबई शहरात पेट्रोल सर्वसाधारणपणे 92.86 रुपये लिटर दराने विकले जात आहे. तर डिझेल 83.30 रुपये लिटरने. अर्थात हा सेस या पेट्रोल, डिझेलवर लागणार नसला तरी तो कंपन्यांच्या ब्रँडेड पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणार आहे. त्यामुळे हा सेस सर्वसामान्यांना नव्हे तर कंपन्यांना द्यावा लागेल असे सध्यातरी सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काय हे लवकरच पुढे येईल.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे (संपादीत)

डिजिटल पेमेंटला चालना

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारने 1500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम डिजिटल पेमेंट इन्सेंटीव्ह म्हणून खर्च करण्यात येईल.

महसूली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न

सरकार यापुढे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन. वित्तीय तूट 6.8% ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 2020/21 मध्ये हेच प्रमाण 9.5% इतके राहिल्याचा निष्कर्ष आहे.

75 वर्षांवरील नागरिकांना आयटीआर भरावा लागणार नाही

जे नागरिक 75 वर्षांवरील असतील त्यांना यापुढे आयटीआर (इनकम टॅक्स रिटन) भरावा लागणार नाही. ज्या लोकांचा चरीतार्थ केवळ निवृत्तीवेतनावर सुरु आहे त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार नाही.

आदीवासिंसाठी एकलव्य स्कूल सुरु करणार

देशभरात नवी 100 सैनिकी विद्यालयं सुरु करण्यात येतील. तसेच, आदिवासिंसाठी एकलव्य सुरु करण्यात येतील.

MSP बाबत महत्त्वाचा निर्णय

देशभरातील शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरातील शेतमालाला किमान अधारभूत मूल्य (एमएसपी) दिले जाईल. त्यासाठी दीड टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्याचे काम सरकारने केले आहे. दरम्यान, अर्बन क्लीन इंडिया मिशनसाठी 1,41,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. त्यासोबतच स्वच्छता अभियानासाठीही केंद्र सरकारने 74,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.