Sweeper (Photo Credit ; Piuxabay)

हरियाणात बेरोजगारी (Unemployment in Haryana) एवढी वाढली आहे की, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीसाठीही पदवीधर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. राज्यातील भाजप सरकार युवाशक्तीला स्वावलंबी बनवण्याचे अनेक दावे करत असले तरी, हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन (HKRN) येथे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदाच्या भरतीसाठी आलेल्या अर्जांवरून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या चिंतेचा अंदाज लावता येतो. हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशनने 6 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत कंत्राटी सफाई कामगारांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत.

आश्चर्यकारक बाब म्हणजे 46 हजारांहून अधिक पदवीधर व पदव्युत्तर तरुणांनी कंत्राटी पद्धतीने स्वच्छता कर्मचारी होण्यासाठी अर्ज केले आहेत. या पदांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता फक्त आठवी पास होती.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, हरियाणा सरकारी विभाग, मंडळे, महामंडळे आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या 15 हजार नोकऱ्यांसाठी, 12वी उत्तीर्ण झालेल्या 1.2 लाख उमेदवारांसह सहा हजारांहून अधिक पदव्युत्तर आणि 40 हजार पदवीधरांनी अर्ज केले आहेत. अशाप्रकारे एकूण 3.95 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये हरियाणात बेरोजगारीचा दर वाढला आहे.

16 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल ते जून 2024 या तिमाहीत हरियाणाच्या शहरी भागात 15-29 वर्षे वयोगटातील लोकांमधील बेरोजगारीचा दर 11.2% पर्यंत वाढला आहे, तर वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, जानेवारी-मार्च, बेरोजगारी 9.5% होती. 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील महिलांचा बेरोजगारीचा दर जानेवारी-मार्चमधील 13.9% च्या तुलनेत एप्रिल-जूनमध्ये 17.2% इतका वाढला आहे. शहरी भागातही सर्व वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. (हेही वाचा; Flipkart To Create Jobs: फ्लिपकार्ट आगामी Big Billion Days Sale साठी निर्माण करणार 1 लाख नोकऱ्या; संपूर्ण भारतभर होणार पूर्ती केंद्रांचा विस्तार)

दरम्यान, एखादी व्यक्ती काम करण्याची इच्छा असूनही आठवड्यातून एक तासही काम करत नसेल तर तो बेरोजगार समजला जातो. म्हणजे एखाद्याला आठवड्यातून एक तासही काम मिळत नसेल तर तो बेरोजगार असतो. डिसेंबर महिन्यात हरियाणामध्ये सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर होता, जो 37.4 टक्के होता. यानंतर राजस्थानमध्ये बेरोजगारीचा दर 28.5 टक्के, दिल्लीत 20.8 टक्के, बिहारमध्ये 19.1 टक्के आणि झारखंडमध्ये 18 टक्के होता.