(Representative Image)

बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) न्यायाधिकरणाने खलिस्तान समर्थक गट शिख फॉर जस्टिस (Sikhs for Justice) ला आणखी पाच वर्षांसाठी बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करणाऱ्या केंद्राच्या अधिसूचनेची पुष्टी केली आहे. शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेला हा निर्णय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) 2019 मध्ये सुरुवातीला लादण्यात आलेल्या बंदी वाढवण्याच्या निर्णयाला समर्थन देतो. न्यायाधिकरणाच्या प्रमुखपदी असलेले आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांनी केंद्राने सादर केलेले पुरावे सक्तीचे आणि विश्वासार्ह मानले. न्यायाधिकरणाने SFJ ला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे तरुणांची भरती आणि कट्टरपंथी बनवणे, शस्त्रे आणि स्फोटकांच्या तस्करीच्या नेटवर्कद्वारे दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणे आणि पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह प्रमुख राजकीय नेत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे यासारख्या क्रियाकलापांमध्ये सामील असल्याचे आढळले.

दहशतवाद आणि फुटीरतावादी गटांशी संबंध

न्यायाधिकरणाने शिख फॉर जस्टिस (SFJ) चे बब्बर खालसा इंटरनॅशनल सारख्या आंतरराष्ट्रीय खलिस्तानी दहशतवादी संघटनांशी असलेले संबंध अधोरेखित केले. पंजाबमधील दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांवर जोर देऊन पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) सोबत असलेल्या गटाच्या संबंधांकडेही याने लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती मेंदिरट्टा यांनी नमूद केले की SFJ ने भारतीय सैन्यातील शीख सैनिकांमध्ये बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि अलिप्ततावादी कारवायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले होते, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले. (हेही वाचा, Umar Khalid: कोण आहे उमर खालिद? चार वर्षे तुरुंगात, पण का नाही मिळत जामीन? घ्या जाणून)

MHA 2029 पर्यंत बंदी वाढवली

MHA ने 8 जुलै 2024 रोजी, घोषित केले की SFJ ची बंदी "देशविरोधी आणि विध्वंसक कारवायांमध्ये" गुंतल्याचे कारण देत आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली जाईल. 10 जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या अधिसूचनेमध्ये SFJ च्या कृतींचे वर्णन भारताच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल आहे. MHA ने म्हटले आहे की SFJ ने पंजाब आणि इतर प्रदेशातील हिंसक अतिरेक्यांना पाठिंबा दिला होता, ज्याचे लक्ष्य खलिस्तानचे वेगळे सार्वभौम राज्य बनवायचे आहे. संघटनेने अतिरेकी संघटनांशी घनिष्ट संबंध ठेवले आणि भारताच्या लोकशाही सरकारला अस्थिर करण्यासाठी अलिप्ततावादी कारवायांना सक्रियपणे मदत केली. (हेही वाचा, मोदी सरकारची मोठी कारवाई, सिख फॉर जस्टिस संबंधित App, बेवसाइट आणि सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक)

कारवाईची पार्श्वभूमी

केंद्राने बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा, 1967 अंतर्गत 2019 मध्ये प्रथम SFJ वर बंदी घातली होती. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अंतर्गत सुरक्षेला लक्ष्य करणाऱ्या गटाच्या विध्वंसक क्रियाकलापांच्या पुराव्यावर आधारित हा निर्णय होता. त्याच्या पुनरावलोकनानंतर, UAPA न्यायाधिकरणाला बंदी सुरू ठेवण्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे कारण सापडले.

बंदीचा विस्तार भारताच्या एकात्मतेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या फुटीरतावादी चळवळी आणि संघटनांविरुद्ध सरकारच्या ठाम भूमिकेचे प्रतिबिंबित करतो. अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या क्रियाकलापांवर अंकुश ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.