QuickLY
Socially
क्रिप्टोकरन्सीवरली(Cryptocurrency) बंदी हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बुधावारी सुनावणी दरम्यान क्रिप्टोकरन्सीवर आरबीआयकडून बंदी घालण्यात आली होती. आरबीआयने 2018 मध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर ट्रेडिंग संबंधित आर्थिक सेवांवर निर्बंध लादले होते. त्याच्या विरोधातच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. इंटरनेट अॅन्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) यांनी 2018 मधअये आरबीआयच्या एका नोटिसवर आक्षेप घेतला होता. त्यामध्ये नियामक संस्थांना क्रिप्टोकरन्सीचा व्यावसाय न करण्याचे निर्देशन दिले होते.
IAMAI चे सदस्य एकमेकांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज करतात. सदस्यांनी असा दावा केला आहे की, आरबीआयने वर्चुअल करन्सीच्या माध्यमातून अधिकृत व्यावसायावर निर्बंध घातले. आरबीआयने 6 एप्रिल 2018 मध्ये एक नोटीस जाहीर केली होती. त्यानुासर सर्व नियमित संस्था व्हर्च्युअल चलनात व्यवहार करणार नाहीत किंवा कोणत्याही व्यक्ती किंवा घटकाशी संबंधित सेवा प्रदान करणार नाहीत असे म्हटले होते.(मोदी सरकारची 'सार्वभौम सुवर्ण रोखे' योजना खुली; 6 मार्चपर्यंत सोन्यात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी)
क्रिप्टोकरन्सी अस एक चलन आहे जे कंप्युटरवर एल्गोरिद्म पद्धतीने बनलेली असते. ही एक स्वतंत्र मुद्रा असून त्याचे कोणीही मालक नसतात. तसेच ही करन्सी कोणत्याही अथॉरिटीच्या हातात नसते. डिजिटल किंवा क्रिप्टोकरन्सीवर चालणारी एक वर्चुअल करन्सी आहे. इंटरनेटवर या वर्चुअल करन्सीची सुरुवात जानेवारी 2009 मध्ये बिटकॉइन नावाने झाली होती. रिपोर्टनुसार, जगभरातील बिटकॉइन, रिप्लड, अॅथेरम आणि कार्डनो सारखे जवळजवळ 2,116 क्रिप्टोकरन्सी प्रचलित आहे. ज्यांचे बाजार भांडवल 119.46 अब्ज डॉलर्स आहे.
