SC On Salary Deduction: आर्थिक मंदी, कोरोना व्हायरस ही कामगारांचे पगार कापण्याची कारणे नव्हेत- सर्वाच्च न्यायालय
Supreme Court | (File Image)

कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यापासून सवलत देणारी गुजरात सरकारची (Government of Gujarat) अधीसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी फेटाळून लावली आहे. अधीसूचना फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिक मंदीचे ओझे कामगारांवर टाकता येणार नाही. कामगार हा आर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, कारखाण्यांमध्ये असलेली आर्थिक मंदी (Economic Recession) , कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारी, लॉकडाऊन (Lockdown) आदी कारणं कोर्टाला माहिती आहेत. काही असले तरी अशा स्थितीत आर्थिक मंदीचा अथवा महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतिचा बोजा कामगारांवर टाकता येणार नाही. जेणे करुन कमगारांच्या अधिकारांना बाधा येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, गुजरात सरकारने कामगारांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारापासून नाही लोटले पाहिजे. कारण कोरोना महामारी ही देशाला सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्यात घालणारी आणीबाणी नाही. न्यायमूर्ती डी.वाई. चंद्रचूड़ आणि के.एम. जोसेफ यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. (हेही वाचा, Coronavirus: कोरना व्हायरस संकटामुळे नोकरी गेली तर घाबरू नका, काळजी घ्या; काय करायला हवे जाणून घ्या)

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा गुजरात सरकारच्या श्रम आणि रोजगार विभागाच्या एका अदिसूचनेविरुद्धदाखल याचेविरुद्ध खटल्यात आला आहे. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अधिसूचनेत गुजरातमधील सर्व कारखान्यांना कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) मधून सवलत देण्यात आली होती. ज्यात प्रतिदिन कमाचे तास, आठवड्याचे कामाचे तास, विश्रांती कालावधी, जेष्ठ कामगारांना तसेच अधिनियमातील कल 59 अन्वये देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कामाचा मोबदला (ओव्हरटाईम वेतन) आदीतून सवलत देण्यात आली होती. म्हणजेच याचा सरळ सरळ अर्थ असा की कामगारांना ओव्हरटाईम वेनत नाही दिले तर चालेल असा होतो. कामगारांकडून विनामोबदला कामास उत्तेजन असा होतो.

याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते की, 17 एप्रिल या दिवशी जारी झालेली ही अधिसूचना कामगारांचे मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार आणि कामगार कायद्यानुसार अवैध, हिंसक तसेच अस्वाभीक रुपात अन्यायकारक आहे. अधिवक्ता अपर्ण भट यांच्या माध्यमातून नोंदणीकृत व्यापार संघ गुजरात मजदूर सभा आणि इतरांकडून सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याने याचिकेत केलेल्या उल्लेखानुसार 20 एप्रिल ते 19 जुलै 2020 पर्यंतच्या काळात गुजरातमध्ये कामगारांनी एक दिवसात 12 तास, आठवड्यात 72 तासांपैकी 6 तासांनंतर 30 मनिटांची विश्रांती घेत काम करावे. कारखाना अधिनियम, 1948 सांगतो की, कामगाराला एक दिवसात नियमानुसार केवळ 9 तासच काम करता येते. आठवडाभर 48 तास काम केल्यानतर एक दिवस सुट्टी आणि पाच तासांंतर 30 मिनिटांचा विश्रांती कालावधी घेता येतो. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कोणत्याही महिला कामगाराला कामाच्या ठिकाणी सायंकाळी 7 ते सकाळी 6 या काळात काम करण्यास मनाई आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, अधिसूचनेत सर्वात अधिक धक्का आणि धोकादायक बाब अशी की, प्रति दिन नियमानुसार असलेले कामाचे तास भरल्यानंतर कामगाराने अतिरिक्त 4 तास काम करावे. त्याबदल्यात अतिरिक्त कमाचा कोणताही दुप्पट मोबदला दिला जाणार नाही. म्हणजेच एखाद्या कामगाराने जर ओव्हरटाइम काम केले तर त्याला नेहमीच्या वेतनाइतकेच वेतन दिले जाईल.