Representational Image | Economy (Photo Credits: PTI)

गेल्या दोन वर्षांपासून भारतासह संपूर्ण जग कोरोना विषाणू महामारीशी लढत आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या-चौथ्या (काही देशांमधील) लाटेनंतर आता कुठे जग सावरू लागले आहेत. भारत आणि मध्यवर्ती बँक (RBI) देखील कोविड-19 महामारीच्या प्रभावातून रुळावर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशात रशिया (Russia) आणि युक्रेनमधील (Ukraine) सध्याच्या वादामुळे जागतिक बाजारपेठ अडचणीत आली आहे. या दोन देशांमधील तणावामुळे पुन्हा एकदा महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

नोमुरा (Nomura) या इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे आशिया खंडातील ‘भारत’ हा सर्वाधिक प्रभावित देशांपैकी एक असू शकतो. औरोदीप नंदी आणि सोनल वर्मा यांनी लिहिलेल्या अहवालानुसार, तेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्याने आशियातील अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ब्रेंट क्रूडमध्ये सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गुरुवारच्या व्यवहारात, ते प्रति बॅरल $105 वर पोहोचले होते.

सध्याच्या या तणावग्रस्त परिस्थितीचा भारत, थायलंड आणि फिलिपाइन्सला सर्वाधिक फटका बसेल, असे अहवालात म्हटले आहे. तर, इंडोनेशियाला त्यांच्या तुलनेत फायदा होईल. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, भारताच्या तेल आयातदाराची स्थिती पाहता, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतावरही मोठ्या प्रमाणावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अंदाज आहे की, तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक 10 टक्के वाढीमुळे GDP वाढ ~ 0.20pp ने कमी होईल.

भारतातील चलनविषयक धोरण समितीची नुकतीच धोरण बैठकी पार पडली. यामध्ये आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले होते की, FY2023 मध्ये महागाई सरासरी 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयला काही मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. (हेही वाचा: युक्रेनकडून जोरदार प्रत्युत्तर; रशियाचे 800 सैनिक मारले, 18-60 वयोगटातील पुरुषांना देशाबाहेर जाण्यास बंदी)

दरम्यान, भारत आपल्या गरजेचे 85 टक्के तेल आयात करतो. यातील बहुतांश सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेतून आयात केले जाते. याशिवाय भारत इराण, इराक, ओमान, कुवेत, रशिया येथूनही तेल घेतो. अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. अशाप्रकारे 3 पैकी 2 मोठे देश युद्धसदृश परिस्थितीत समोरासमोर आले, तर जगभरातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल. यामुळेच तेलाच्या किमती 8 वर्षांच्या उच्चांकावर आहेत. तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.