Farmers protest | (Photo Credits: PTI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी तीन कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukt Kisan Morcha) आपले आंदोलन अजूनही थांबवले नाही. रविवारी सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने, रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहून, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या मांडल्या. तसेच सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू करावी, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.

पत्रात संयुक्त किसान मोर्चाने लिहिले आहे की, 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी देशाच्या नावे तुमचा संदेश ऐकला. त्यावरून आमच्या लक्षात आले की चर्चेच्या 11 फेऱ्यांनंतर तुम्ही द्विपक्षीय समाधानाऐवजी एकतर्फी घोषणेचा मार्ग निवडला, परंतु तुम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्ही या घोषणेचे स्वागत करतो आणि आशा करतो की तुमचे सरकार हे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करेल.

पुढे ते म्हणतात, पंतप्रधान महोदय, तुम्हाला माहीत आहे की, तीन कायदे रद्द करणे ही या आंदोलनाची एकमेव मागणी नाही. संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारशी चर्चा सुरू केल्यापासून आणखी तीन मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामुळे आमच्या सहा प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी त्यांच्या गावी आणि शेतात परत जातील. सरकारने लवकरात लवकर चर्चा करावी. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. (हेही वाचा: पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यातील बॉम्ब बनवण्यासाठी वापरण्यात आलेली रसायने अॅमेझॉनवरून मागवली होती: CAIT)

या आहेत सहा मागण्या -

  • संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या पत्रात सर्व शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत हमी देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे.

  • सरकारने प्रस्तावित केलेले विद्युत कायदा दुरुस्ती विधेयक 2020/2021 मागे घेण्यात यावे. चर्चेदरम्यान सरकारने ते परत घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र नंतर सरकारने आश्वासनाची पायमल्ली करून संसदेच्या अजेंड्यामध्ये त्याचा समावेश केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संबंधित भागात हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी आयोग कायदा 2021 मधील शेतकऱ्यांना शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्यात यावी.

  • दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि अनेक राज्यांमधील हजारो शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या पत्रात केली आहे.

  • केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना बडतर्फ करून अटक करण्याची मागणी किसान मोर्चाने पत्रात केली आहे.

  • आंदोलनात जीव गमावलेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि पुनर्वसनाची मागणी पत्रात केली आहे. शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ सिंघू सीमेवर स्मारक उभारण्यासाठी जमीनही मागितली आहे.