Pegasus Snooping Case: 'कोणत्याही स्थितीत हेरगिरी मान्य नाही' सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला दणका; पेगासस प्रकरणात चौकशी करणार तज्ज्ञांची समिती
पेगसास प्रकरणाची चौकशी आता तज्ज्ञाची समिती करणार आहे. नागरिकांची कोणत्याही प्रकारे केलेली हेरगिरी (Pegasus Spyware) किंवा त्यांच्यावर ठेवण्यात येणारी पाळत मान्य नसल्याचे सांगत, या प्रकरणाची चौकशी तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पेगसास हेरगिरी प्रकरणात (Pegasus Snooping Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला दणका दिल्याची चर्चा आहे. पेगसास प्रकरणाची चौकशी आता तज्ज्ञाची समिती करणार आहे. नागरिकांची कोणत्याही प्रकारे केलेली हेरगिरी (Pegasus Spyware) किंवा त्यांच्यावर ठेवण्यात येणारी पाळत मान्य नसल्याचे सांगत, या प्रकरणाची चौकशी तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीला 8 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल द्यावा लागणार आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकांवरील विवेकहीन हेरगिरी मान्य नाही.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारत धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, व्यक्तिगत जीवन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्याचे उल्लंघन होता कामा नये. पेगासस प्रकरणातील आरोप गंभीर आहेत. त्याबाबत सखोल माहिती न्यायालयाला मिळायला हवी. कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण करत सरकारला प्रत्येक वेळी फ्री पास मिळणार नाही. न्यायिक चौकशीविरुद्ध कोणतेही सर्वव्यापी बंधने नाहीत. केंद्राने पेगसास प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. न्यायालयाला या प्रकरणात दखल द्यायला लावायला नको होते. आम्ही अनेकदा संधी देऊनही केंद्राने योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यांनी स्पष्टीकरण दिले असते तर आमच्यावरील ओझे कमी झाले असते. कोर्ट रष्ट्रीय सुरक्षेवर अतिक्रमण करणार नाही. परंतू, न्यायालय केवळ मूकदर्शक राहणार नाही. या प्रकरणात विदेशी संस्था (एजन्सी) सहभागी असल्याचा आरोप आहे. याची चौकशी व्हायला हवी. (हेही वाचा, Pegasus Controversy: अमित शाह यांनी पॅगसस प्रकरणी राजीनामा द्यावा- राहुल गांधी)
ट्विट
Supreme Court asks the Committee to examine the allegations thoroughly and place report before court and posts the hearing after 8 weeks.
— ANI (@ANI) October 27, 2021
दरम्यान, केंद्राने न्यायालयात पेगाससबाबत भूमिका व्यक्त करताना म्हटले होते की, हा सर्वजनिक चर्चेचा विषय नाही आणि हेच 'राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे आहे.' पेगासस जासूसी प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीसाठी 15 याचिका दाखल होत्या. या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, खासदार जॉन ब्रिटास आणि यशवंत सिंन्हा यांच्यासह इतरांनी दाखल केल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सुमारे 300 भारतीयांचे फोन पेगासस सॉफ्टवेयर (Pegasus Software) च्या माध्यमातून टॅप करण्यात आले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 27, 2021 01:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
