Parliament | Twitter

2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी पाहता भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी काही महिन्यांपूर्वीच आपापल्या गठबंधनांना बळकटी देण्यास सुरुवात केली होती, मात्र सोमवारपासून सुरू होणारे संसदेचे विशेष अधिवेशन धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. दोन्ही युतींसाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे. असे सांगितले जात आहे की संसदेच्या या विशेष अधिवेशनादरम्यान सरकारची नजर विशेषत: विरोधी इंडिया आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांवर असेल, ज्यांना सरकार आणि भाजप कधी अहंकारी युती म्हणतात, कधी अधार्मिक तर कधी INDI. युती म्हणून संबोधतो.

संसदेच्या या विशेष अधिवेशनादरम्यान, संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि भाजपच्या विरोधात देशभरात एकजूट दाखवून लढण्याचा दावा करणाऱ्या नेत्यांमध्ये कितपत सुसंवाद आहे, याकडे सरकारचे लक्ष असेल. लोकसभा निवडणुका. खासदारांच्या पातळीवर जे दावे केले जात आहेत त्यांच्यात समन्वय किती प्रमाणात निर्माण झाला आहे?

भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते अशी विधाने करत राहतात की विरोधी आघाडी विरोधाभासांनी भरलेली आहे, ज्यात काँग्रेस दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीशी लढत आहे, केरळमध्ये डावे पक्ष लढत आहेत, ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांशी लढत आहेत. ते पूर्णपणे विरोधात आहे आणि देशातील इतर अनेक राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे आणि आघाडीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक नेत्याला पंतप्रधान होण्याची आकांक्षा आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत सरकारने आपला अजेंडा स्पष्ट केला आहे. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनादरम्यान, स्वातंत्र्याची 75 वर्षे – संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या कामगिरी, आठवणी आणि अनुभव – यावर चर्चा केली जाईल.

यासोबतच सरकारकडून हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या पाच दिवसीय अधिवेशनात 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चेसोबतच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) ) विधेयक 2023 वर चर्चा केली जाईल. पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, वकील (दुरुस्ती) विधेयक 2023 आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 देखील चर्चेनंतर मंजूर केले जातील.

18 ते 22 सप्टेंबर म्हणजेच 20, 21 आणि 22 सप्टेंबर असे पाच दिवस चालणाऱ्या संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाच्या शेवटच्या तीन दिवसांत ही विधेयके सभागृहात चर्चेसाठी मांडून ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. संसदेच्या अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होण्यासाठी, सरकारने अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, रविवार, 17 सप्टेंबर रोजी दुपारी 4:30 वाजता संसद भवन संकुलात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

सरकारच्या वतीने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले आहे. मात्र, सरकारचा अजेंडा आणि विरोधी पक्षांची भूमिका लक्षात घेता सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत होण्याची शक्यता फारच कमी असून, अशा स्थितीत दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजादरम्यान सरकारच्या नजरा अधिक खिळल्या आहेत. याच मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील की सर्व पक्ष आपापल्या मुद्द्यांपुरते मर्यादित राहतील यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.