श्रमिक स्पेशल ट्रेन (Photo Credits-PTI)

केंद्र सरकारने राज्य सभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना असे म्हटले की, 9 सप्टेंबर पर्यंत एकूण 97 जणांचा प्रवासादरम्यान मृत्यू झाला. तसेच ज्या लोकांनी आपला जीव गमावला ते श्रमिक स्पेशन ट्रेनच्या माध्यमातून प्रवास करत होते. रेल्वे मंत्रालयाने कोरोना व्हायरसमुळे लागू केलेल्या कठोर लॉकडाऊन नंतर प्रवासी मजूरांना आपल्या घरी जाण्यासाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरु करण्यात आल्या होत्या.(India Allows Export Of Onion: भारतात कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली असल्याची सरकारच्या सुत्रांची माहिती)

केंद्रीय रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी राज्यसभेत श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्ये प्रवासादरम्यान झालेल्या मृतांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला असता त्याला उत्तर देताना म्हटले की, एकूण 97 मृतांपैकी राज्य सरकारने 87 जणांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले होते. संबंधित राज्य पोलिसांकडून आतापर्यंत 51 शवविच्छेदन रिपोर्ट प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये कार्डियक अरेस्ट, हृदय रोग, जुने आजारांसारखे अन्य काही गोष्टींमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Tweet:

रेल्वे मंत्रालयाचे हे उत्तर अशा वेळी आले आहे ज्यावेळी श्रम मंत्रालयाने लॉकडाऊनमध्ये श्रमिकांच्या मृतांचा आकडा आमच्याकडे नसल्याची गोष्ट लोकसभेत म्हटली होती. याच कारणामुळे केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून निशाणा साधण्यात आला होता. त्याचसोबत रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी लोकसभेत असे म्हटले होते की, मे पासून 4621 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालवण्यासाठी राज्य सरकार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून 422 कोटी रुपये भाड्याच्या रुपात मिळाले आहेत. तर अजून एका प्रश्नाबद्दल उत्तरात असे सांगण्यात आले आहे की, मे पासून 31 ऑगस्ट पर्यंत देशात 4621 श्रमिक स्पेशल रेल्वे गाड्या चालवल्या आहेत. त्यामधून जवळजवळ 63.19 लाख लोकांनी प्रवास केला होता.(Pradhanmantri Janaushadhi Kendra: भारतामध्ये सरकार जनऔषधी केंद्रांची संख्या मार्च 2024 च्या अखेरी पर्यंत 10,500 पर्यंत वाढवणार)

गोयल यांनी असे म्हटले होते की, श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून थेट भाडे घेण्यात आले नव्हते. परंतु राज्य सरकार आणि त्यांच्या प्रतिनिधिनींनी त्याचे पैसे भरले होते. यापूर्वी रेल्वे मंत्रालयाने असे म्हटले होते की, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालवण्यासाठी लागणारी 15 टक्के रक्कम ही राज्य सरकार करणार आहे. तर 85 टक्के खर्च हा रेल्वे स्वत: करणार आहे. दरम्यान, काही अशा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, काही स्थानकांत रेल्वेसाठीचे भाडे प्रवाशांनी स्वत:च्या शिखातून दिले होते.