केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) ने नारदा लाच प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनाही कोलकाता उच्च न्यायालयात (Calcutta High Court) पक्षकार बनवले आहे. या शिवाय राज्याचे कायदा मंत्री मलय घाटत आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनाही पक्षकार बनविण्यात आले आहे. सीबीआयने हे प्रकरण बंगाल बाहेर हस्तांतरीत करणयाची मागणी केली आहे. हे प्रकरण राज्याबाहेर हस्तांतरीत करावे अशी मागणी करताना सीबीआयने म्हटले आहे की, या चारही आरोपींना (ज्यांना याच आठवड्यात अटक केली आहे) पोलीस कोठडीत ठेवले जावे. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकेत सीबीआयने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि इतरांच्या उपस्थिती निर्माण झालेल्या दहशीच्या कारणावरुन ते अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या कोठीडीबाबत सोमवारी मागणी करु शकली नाही.
दरम्यान, नारदा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी कोलकाता येथील ऑफिस कार्यालयाबाहेर जमली होती. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांही त्या ठिकाणी पोहोचल्या आणि त्यांनीही तेथे धरणे आंदोलन केले. सीबीआयने म्हटले की, बेकायदेशीररित्या गर्दी एकत्र जमवणे आणि प्रसारमाध्यमांची उपस्थिती लक्षात येऊनही मुख्यमंत्र्यांनीही सीबीआयच्या कार्यालयाबाहेर हजेरी लावली. (हेही वाचा, Mamata Banerjee At CBI Office: ममता बॅनर्जी यांचे सीबीआय कार्यालयात धरणे आंदोलन, म्हणाल्या 'मलाही अटक करा')
सीबीआयने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, तपास यंत्रणेला 'दहशतमय' करणे आणि आपल्या कार्याला स्वतंत्र रुपात बेधुंद होत कृत्यात उतरवणे हे एक जाणीवपूर्वक केलेली रणनीति म्हटले पाहिजे. सीबीआयने पुढे म्हटले की, अशा वेळी त्यांच्या कोठडीची मागणी करणे ही एक कायदा व सुव्यवस्थेसाठी एक गंभीर समस्या होऊ शकते.
दरम्यान, नारद स्टिंग प्रकरणाची चौकशी सुरु असून या प्रकरणात सोमवारी (17 मे) सकाळी तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या दोन मंत्र्यांना आणि एका आमदाराला माजी मंत्री शोभन चटर्जी यांनाही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या निजाम पॅलेस येथील कार्यालयात नेण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्रीय पधकासोबत सीबीआयची एक टीम सोमवारी सकाळी हाकिम येथील चेतला निवासस्थानी पोहोचली आणि त्यांना चौकशीसाठी सीबीआय कार्यालयात घेऊन गेली.