Minority Student Scholarship Scam: केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीत मोठा घोटाळा; 25 लाख अर्जांपैकी 26 टक्के अर्ज बनावट
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या तपासणीत अनेक राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेत घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. जुलैमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणाऱ्या मंत्रालयाने, 2022-23 साठी अर्जदारांची सत्यता पडताळण्यासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत डेटाबेसची तपासणी करणे आणि बायो-ऑथेंटिकेशन करणे सुरू ठेवले होते.
Minority Student Scholarship Scam: केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीत (Minority Scholarship Scheme) मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी राज्यातील 25.5 लाख प्रमाणित अर्जदारांच्या चौकशीत घोटाळ्याचे हे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. जेव्हा या अर्जांचे आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण केले गेले, तेव्हा 6.7 लाखांहून अधिक अर्जदार बनावट असल्याचे आढळून आले. ज्याद्वारे अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेमधील बनावट लाभार्थींचा समावेश असलेला घोटाळा समोर आला आहे. अर्जांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असलेल्या 1 लाखाहून अधिक संस्थात्मक नोडल अधिकारी (INOs) आणि संस्था प्रमुखांपैकी (HOIs) 5,422 आयएनओ आणि 4,834 एचओआय गायब असल्याचे आढळले आहे.
केंद्र सरकारचे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवते. त्यांनी या योजनेतील अर्जांची पडताळणी मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेत एकूण 18.8 लाख अर्जदार पात्र आढळले, ज्यामध्ये शिष्यवृत्ती नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेल्या 6.2 लाख अर्जदारांचा समावेश आहे. मंत्रालयाच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, 2022-23 मध्ये शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण केलेल्या अर्जदारांपैकी 30 टक्के अर्जदार बनावट असल्याचे तपासात समोर आले आहे. 2021-22 मध्ये, मंत्रालयाला 30 लाख अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 9.1 लाख नूतनीकरणासाठी होते.
नियमांनुसार, संस्थात्मक नोडल ऑफिसरकडून पडताळणी, जिल्हा स्तरावरील नोडल अल्पसंख्याक अधिकाऱ्यांची मान्यता आणि योग्य प्रमाणीकरणानंतरच अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मानला जातो. मंजुरीनंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे दिली जाते.
अल्पसंख्याक मंत्रालय तपासात बेपत्ता आढळलेले लाभार्थी, नोडल अधिकारी आणि संस्थांच्या प्रमुखांबाबत मिळालेली माहिती सीबीआयला शेअर करेल. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीत गंभीर अनियमिततेच्या आरोपांची सीबीआय आधीच चौकशी करत आहे. वृत्तपत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) ने यापूर्वी अहवाल दिला होता की नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर नोंदणीकृत 21 राज्यांमधील 1,572 अल्पसंख्याक संस्थांच्या तपासणीत 830 बनावट लाभार्थी असल्याचे उघड झाले आहे. मंत्रालयाने त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या संस्थांमध्ये 2017-18 आणि 2021-22 दरम्यान विविध श्रेणींमध्ये नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना अंदाजे 145 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली. (हेही वाचा: Bengaluru Schools Bomb Threats: बेंगळुरूमधील 15 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलद्वारे पाठवण्यात आला संदेश)
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या तपासणीत अनेक राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेत घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. जुलैमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणाऱ्या मंत्रालयाने, 2022-23 साठी अर्जदारांची सत्यता पडताळण्यासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत डेटाबेसची तपासणी करणे आणि बायो-ऑथेंटिकेशन करणे सुरू ठेवले होते. राज्यांमधून 25.5 लाख अर्जदारांची पडताळणी करण्याच्या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात, 18.8 लाख अर्जदारांनी त्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण केले आणि उर्वरित 6.7 लाख गायब आढळले.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 01, 2023 04:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
