PM Narendra Modi | (Photo Credits: ANI)

एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकार देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग (Manufacturing) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सर्व उपाययोजना करीत आहे, तर दुसरीकडे मंदीमुळे त्यांच्या सर्व हेतूंना घरघर लागलेली दिसून येत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने 'मेक इन इंडिया' (Make-in-India) योजना सुरू केली, परंतु 2019 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये (GDP) उत्पादन क्षेत्रातील वाटा मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. 2019 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील वाटा 27.5 टक्के होता, जो मागील 20 वर्षातील सर्वात निम्न पातळीवर आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये तो सरासरी 29.3 टक्के होता आणि 2014 मध्ये तो 30 टक्के होता.

अशा प्रकारे, मागील 5 वर्षात जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 2.5 टक्के कमी झाला आहे. या आकडेवारीमुळे भारत आशियातील सर्वात कमी औद्योगिक देशांपैकी एक बनला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरच्या वाट्याबाबत भारताच्या मागे पाकिस्तान आणि नेपाळ आहेत. मेक इन इंडियासारख्या मोहिमेचा पाठपुरावा करूनही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही आकडेवारी 2019 ची असून या वर्षाच्या उत्तरार्धात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. अशावेळी, 2020 ची आकडेवारी अधिक चिंताजनक असू शकते.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये 23.9 टक्के घट दिसून आली होती. यापूर्वी, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला 4.2 टक्क्यांचा फटका बसला होता. मात्र, 2018-19 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ 6.1 टक्के होती. अशाप्रकारे, गेल्या दीड वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात घसरण होत आहे. एवढेच नव्हे तर यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये सुमारे 10 टक्के घट घडू शकते. (हेही वाचा: आता MBBS/BDS मध्ये COVID Warriors च्या मुलांसाठी जागा राखीव; आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची मोठी घोषणा)

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा असा अंदाज आहे की, सन 2020-21 आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 10.३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 40 वर्षांत प्रथमच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जीडीपीमध्ये 23.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.