प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-File Image)

सुचना अधिकार (RTI) यांच्याकडून गेल्या पाच आर्थिक वर्षादरम्यान बँकांच्या विलिकरण किंवा शाखा बंद झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील 26 शासकीय बँक बंद झाल्या आहेत. यामध्ये जवळजवळ 3427 बँक शाखांचे मुळ अस्तित्व प्रभावित झाले आहे. खासकरुन त्यापैकी 75 टक्के देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय प्रभावित झाली आहे. अहवाल कालावधीदरम्यान एसबीआय मध्ये पाच सहाय्यक बँका आणि भारतीय महिला बँकेचे विलिकरण झाले आहे. ही माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून जेव्हा उघडकीस आली की, ज्या वेळी देशातील 10 शासकीय बँकांचे विलिकरण होत मुख्य चार बँक नव्याने उदयास येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावर सरकारकडून काम सुद्धा सुरु करण्यात आले आहे.

देशातील 26 शासकीय बँकेच्या अर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये 90 शाखा, 2015-16 मध्ये 126 शाखा, 2016-17 मध्ये 253 शाखा, 2017-2018 मध्ये 2083 आणि 2018-19 मध्ये 875 शाखा बंद झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या बंद झालेल्या शाखांचे दुसऱ्या बँकेमध्ये विलिकरण करण्यात आले आहे.आरबीआयने असे म्हटले आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडियासह भारतीय महिला बँक, स्टेट बँक ऑफ बीकानेतर अॅन्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला आणि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर यांचे विलिकरण एप्रिल 2017 मध्ये प्रभावित करण्यात आले होत. त्याचसोबत बँक ऑफ बडोदा मध्ये विजया बँक आणि देना बँकेचे विलिकरण एप्रिल 2019 मध्ये करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.(SBI बँक खातेधारकांनी 30 नोव्हेंबर पर्यंत 'हा' फॉर्म न भरल्यास पैशांचे व्यवहार करणे होणार मुश्किल)

याच स्थितीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संगठनांनी बँकांच्या विलिकरणाला जबरदस्त विरोध दर्शवला आहे. अखिल भारतीय बँख कर्मचारी संघाचे महासचिव सीएच बेंकटचलमं यांनी पीटीआय-भाषा यांच्यासोबत बातचीत करताना असे म्हटले आहे की, जर सरकारने देशातील 10 शासकीय बँकेचे विलिकरण करत चार नव्या मोठ्या बँका स्थानप केल्यास त्यासाठी 7 हजार शाखा प्रभावित होऊ शकतात. त्यामधील बहुतांश शाखा या महानगर किंवा शहराच्या ठिकाणी असणार आहे.