Represe (Photo Credits: Pixabay)

भारतामध्ये नव्या लेबर लॉ नुसार आता कामाच्या वेळेत मोठे बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. 1जुलै 2022 पासून हे नवे कायदे अंमलात आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. जर नवे कायदे लागू झाले अर ईपीएफ कॉन्ट्रिब्युशम, कामाचे तास आणि टेक होम सॅलरी यामध्ये मोठ बदल अपेक्षित आहेत. सध्या चार नव्या लेबर कोड बाबत सरकार प्रयत्नशील आहेत.

नवीन नियम लागू झाल्यास कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना तीन आठवड्यांची सुट्टी मिळू शकेल. कर्मचाऱ्यांना नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार चार दिवस दररोज 10 ते 12 तास काम करण्याची आणि उर्वरित तीन दिवसांसाठी साप्ताहिक सुट्टी मिळण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर, नवीन कायद्यांचा अर्थ असा आहे की ओव्हरटाईमचे जास्तीत जास्त तास ५० तासांवरून (फॅक्टरीज कायद्यानुसार) सर्व क्षेत्रांमध्ये एक चतुर्थांश तासांपर्यंत वाढतील.

आणखी एक मोठा बदल अपेक्षित आहे तो म्हणजे टेक होम सॅलरी आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कर्मचारी आणि कंपनीचे योगदान यांचे प्रमाण. नवीन संहितेतील तरतुदीनुसार कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50 टक्के असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ कर्मचारी आणि कंपनीचे पीएफ योगदान वाढेल, परंतु काही कर्मचार्‍यांचा, विशेषत: खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍यांचा टेक होम पगार कमी होण्याची शक्यता आहे.

नवीन मसुदा नियमांच्या तरतुदींनुसार निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे तसेच ग्रॅच्युइटीची रक्कमही वाढणार आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगता यावे हा यामागचा उद्देश आहे. केंद्र सरकार कडून EPFO ग्राहकांना 2021-22 साठी 8.1% व्याजदर निश्चित; 40 वर्षांतील नीच्चांकी दर .

नवीन कामगार कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला कंपनीत त्याच्या किंवा तिच्या कार्यकाळात मिळणाऱ्या रजेचे रॅशनलायझेशन करायचे आहे. पुढील वर्षासाठी रजा पुढे नेण्याचे आणि सुट्ट्या एनकॅश करण्याचे धोरण देखील रॅशनलाईज्ड केले जात आहेत. सर्व्हिस इंडस्ट्रीला लागू होणाऱ्या मसुद्याच्या मॉडेलमध्ये सरकार कोविड-19 दरम्यान प्रचलित झालेल्या 'वर्क फ्रॉम होम' लाही मान्यता देत आहे.