QuickLY
Socially
नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापित केंद्र सरकारने सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टचारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधी एल्गार केला आहे. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sithraman) यांच्या आदेशानुसार आयकर विभागातील (Income Tax Department) 12 उच्च अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावल्याचे समोर आले होते, हेच सत्र कायम ठेवत आता (CBIC) म्हणजेच सीमाशुल्क आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या 15 अधिकाऱ्यांना घरी बसायला लावले आहे. यापैकी काही आरपीनवार याध्येच संशय असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
अर्थ मंत्रालय ट्विट
In exercise of the powers conferred by clause (j) of rule 56 of the Fundamental Rules, the President of India has retired 15 Officers of Indian Revenue Service (C&CE) in public interest with immediate effect on completing 50 years of age.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019
All these 15 Officers shall be paid a sum equivalent to the amount of pay & allowances for a period of 3 months calculated at the same rate at which they were supposed to be withdrawing them (pay & allowances) immediately before their retirement.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019
A separate Order in each case to that effect has been issued today by the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019
या अधिकाऱ्यांना मिळाला निवृत्तीचा नारळ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमाशुल्क विभागातील ज्या 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्य आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, आयुक्त संसार चंद, आयुक्त जी. श्री. हर्षा, आयुक्त विनय ब्रिज सिंग, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, उपायुक्त अमरेश जैन, सह आयुक्त नलीन कुमार, सहायक आयुक्त एस. एस. पबाना, एस. एस. बिश्ट, विनोद संगा, अतिरिक्त आयुक्त राजू सेकर, उपायुक्त अशोक अस्वाल, सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भ्रष्टाचार विरोधी स्वछता अभियान, आयकर विभागातील 12 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती
यापूर्वी 10 जून ला आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई करण्यात आली होती त्यावेळी हा निर्णय कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या नियम 56 (ज) नुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले गेले होते. या नियमानुसार अधिकाऱ्यांचं 50 ते 55 वर्षे वय असणाऱ्या तसेच 30 वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्ते घ्यायला लावता येऊ शकते. याच नियमाचा वापर करत सरकारने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
