पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भ्रष्टाचार विरोधी स्वछता अभियान, आयकर विभागातील 12 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती
Prime Minister Narendra Modi | (Photo Credits: Getty Images)

"ना खाऊंगा ना खाने दूंगा" असं म्हणत लोकांचा विश्वास संपादन केलेल्या नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सत्तेत आल्यावर अवघ्या दहा दिवसांमध्येच भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) विरोधी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. अलीकडेच आयकर विभागातील (Income Tax)  12 भ्रष्ट अधिकाऱयांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावून त्यांच्या मोहिमेचा श्रीगणेशा देखील झाला. आयकर विभागातील निवृत्त करण्यात आलेल्या या अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य आयुक्तांपासून ते आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त अशा मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मूळ निवृत्तीच्या वेळी वेतन व भत्त्याच्या रूपात जितकी रक्कम मिळणार होती त्याच्या समतुल्य रक्कम त्यांना याचवेळी देण्यात येणार आहे मात्र या अधिकाऱ्यांना निवृत्ती नंतर कोणत्याही पेन्शन अथवा अन्य सरकारी सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही.

ANI ट्विट

अर्थ मंत्रालयाने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्समधील 56 व्या कलमाअंतर्गत 12 अधिकाऱ्यांना सक्तीचे निवृत्ती घ्याल लावल्याचे सांगून याबाबत पुष्टी केली आहे. यासोबतच मोदी सरकारचा भ्रष्ट्राचार विरोधी पवित्रा लक्षात घेता येत्या काळात अन्य भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर देखील अशी कारवाई करण्यात येईल, भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी हे पहिलेपाऊल आहे आणि यापुढे असे भ्रष्ट वर्तन माफ केले जाणार नाही अशी तंबी देखील अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. धक्कादायक! मंत्र्याने लाच म्हणून मागितल्या बॉलिवूडच्या 2 अभिनेत्री; सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ट्विटने माजली खळबळ

आयकर विभागातून भ्रष्ट अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या नावांच्या यादीत 1985 च्या बॅचमधील आयकर विभागातील सहआयुक्त अशोक अग्रवाल यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नोएडातील आयकर आयुक्त एस के श्रीवास्तव यांना देखील सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावली आहे.त्यांच्यावर दोन महिला अधिकाऱ्यांचे लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. श्वेताभ सुमन हे भ्रष्टाचारा प्रकरणी दोषी आढळले असून त्यांना देखील निवृत्ती घ्यायला लावण्यात आली आहे.

याशिवाय होमी राजवंश (आयकर आयुक्त, तामिळनाडू), बी बी राजेंद्र प्रसाद (आयुक्त, गुजरात), अलोक कुमार मित्रा (आयुक्त कोच्ची), अजय कुमार सिंह (आयुक्त, कोलकाता), बी अरुलप्पा (आयुक्त, कोच्ची), विवेक बत्रा (अतिरिक्त आयुक्त, भुवनेश्वर), चंद्रसेन भारती (अतिरिक्त आयुक्त अलाहाबाद), राम कुमार भार्गव (सहाय्यक आयुक्त, लखनौ) यांचा देखील या भ्रष्ट नावांमध्ये समावेश आहे.