Bike Bot Scam | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्रीय तपास यंत्रणा (Central Bureau of Investigation) अर्थातच सीबीआय (CBI) ने एकदोन नव्हे तर तब्बल 15,000 कोटी रुपयांपेक्षाही मोठा घोटाळ्याचा भांडाफोड केला आहे. 'बाइक बॉट' (Bike Bot Scam) असे या घोटाळ्याचे नाव आहे. या कथीत घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. हिरे व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) याने पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यापेक्षाही या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सीबीआयने एफआयआरमध्ये आरोप केला आहे की, उत्तर प्रदेशातील 'बाइक बॉट' चे मुख्य निदेशक संजय भाटी यांनी इतर 14 जणांच्या सहकार्याने मिळून देशभरातील गुंतवणुकदारांना सुमारे 15,000 कोटींचा चुना लावला आहे.

'बाइक बॉट' घोटाळ्यातील आरोपींनी बाईक-टॅक्सी सेवेच्या नावाखाली 'बाइक बॉट' नावाने आकर्षक गुंतवणूक योजना तयार केली. ज्यात एक ग्राहक 1,2,3, किंवा 7 बाईकमध्ये गुंतवणूक करु शकत होता. ज्या योजना कंपनीद्वारा संचलित होत्या. गुंतवणुकदारांना मासिक भाडे, ईएमआय आणि बोनस (एकापेक्षा अधिक बाईकमध्ये गुंतवणूक केल्यास) आणि बायनरी प्रणालीनुसार अतिरिक्त गुंतवक केल्यास प्रोत्साहन म्हणून आणखी रक्कम देण्यात येणार होती. (हेही वाचा, Bike Bot Scam: 3 हजार कोटींच्या बाईक बोट घोटाळ्यात EOW ची 5 जिल्ह्यांमध्ये छापेमारी; 178 गाड्या जप्त)

कंपनीने कथीत रुपात विविध शहरांध्ये फ्रँचायजी दिली. परंतू, या शहरांमध्ये बाईक आणि टॅक्सींची उपलब्धी अगदीच मुश्किलीने होत असे. ऑगस्ट 2017 मध्ये योजना सुरु करण्यात आली आणि गुंतवणुकदारांना, ग्राहकांकडून गुंतवणूक करण्यात आले. त्यांना पुनर्मोबदला 2019 पर्यंत सुुर राहिला. नोव्हेंबर 2018 मध्ये कंपनीने ई-बाईकसाठी अशाच प्रकारची आणखी एक योजना जारी केली. ज्यात सांगण्यात आले की, पेट्रोल बाईक नोंदणीकरण आणि संचानसाठी काम सुरु आहे. ई-बाईक सदस्यता रक्कम नियमीत पेट्रोल बाईकच्या किमतीच्या दुप्पट होती.

गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही माहिती होत्या. मात्र, त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट एसएसपी आणि एसपी क्राईमने तक्रारदारांना आपली तक्रार परत घेण्यासाठी दबाव टाकला, असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे. एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, संजय भाटी आणि त्यांच्या साथिदारांनी एक नियोजीत कट आखून गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली. तसेच, व्यवसायाच्या नावाखाली देशभरातून कमीत कमी 15,000 कोटी रुपये जमा केले आणि तेवढीच उलाढाल केली.

दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (Garvit Innovative Promoters Limited) आणि त्याचे प्रमोटर संजय भाटी आणि इतरांविरुद्ध गौतमबुद्ध नगर येथील दादरी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल विविध तक्रारीच्या आधारे 'बाइक बॉट घोटाळा' प्रकरणात झालेल्या मनी लॉन्ड्रींगचा तपास सुरु केला. आर्थिक चौकशी एजन्सीने या प्रकरणात 216 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक संपत्ती जप्त केली आहे.