File image of central government employees (Photo Credits: IANS)

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) पार्श्वभूमीवर सध्या देशात लॉक डाऊन (Lockdown) चालू आहे. गेल्या 21 दिवसांपासून व्यवसाय, उद्योगधंदे ठप्प आहेत व आता 3 मे पर्यंत हीच स्थिती असणार आहे. अशात होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार कामाचे तास (Working Hours) वाढवण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या लोकांना कार्यालयात अधिक वेळ घालवण्याची मानसिक तयारी करावी लागणार आहे. भारत सरकार कामकाजाची वेळ दिवसाला 8 तासांवरून 12 तासापर्यंत वाढवू शकते.

सध्या देश कोरोना विषाणूच्या संकटात सापडला आहे. भारतात लॉकडाऊनमुळे सध्या मजुरांची कमतरता भासत आहे, तर दररोजच्या मालाची मागणी वेगाने वाढली आहे. म्हणूनच सरकार या प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याचा विचार करीत आहे. यासंदर्भात 1948 च्या कायद्यातील बदल विचाराधीन आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार जरी याबाबत विचार करीत असेल तरी, याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. नवीन अध्यादेशामुळे राज्य सरकारांना आस्थापनांमध्ये कर्मचार्‍यांचे कामकाजाचे तास वाढविता येतील.

कायद्यात नवीन बदल केल्यास कंपन्यांना शिफ्ट वाढविण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सध्या, दररोज 8 तासांची शिफ्ट आहे, आठवड्यातून फक्त सहा दिवस (किंवा 48 तास) काम केले जाऊ शकतात. जर हा प्रस्ताव निश्चित झाला तर दररोज 12 तासांची शिफ्ट असेल. सद्य कायदा, 1948 च्या कलम 51 मध्ये असे म्हटले आहे की, कोणत्याही वयस्कर व्यक्तीस कारखान्यात काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तसेच, कोणत्याही आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम केले जाऊ शकत नाही.

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, ऑफिस आणि उद्योगधंदे यांना सध्या कामगारांची कमी आहे मात्र लॉकडाऊन नंतर कामाचे तास वाढवून ही कमी भरून काढता येईल. सध्या लॉक डाऊनमुळे बरेच कामगार आपल्या घरी परत गेले आहेत आणि ते त्वरित कामावर येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी जरी मिळाली तरी कामगार उपलब्ध असणार नाहीत. (हेही वाचा: Amazon Job: जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉनचा बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न; 75 हजार लोकांना देणार नोकऱ्या)

आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा एक भाग म्हणून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी सोमवारपासून आपापल्या कार्यालयांतून काम सुरू केले.