Supreme Court, Child Marriage (फोटो सौजन्य - Pixabay)

SC On Child Marriage: भारतात होत असलेल्या बालविवाहाच्या (Child Marriage) मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वैयक्तिक कायद्यांद्वारे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला (Child Marriage Act) बगल दिली जाऊ शकत नाही, अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बालविवाह म्हणजे आपल्या आवडीचा जीवनसाथी निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. यामुळे त्यांच्या आवडीचा जीवनसाथी निवडण्याचा पर्याय नाहीसा होतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बाल विवाहाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी -

देशात बालविवाह वाढल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी (Child Marriage Guidelines) केली आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायाधीश जेबी परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. (हेही वाचा -HC on Child Marriage: केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, म्हटले- धर्म कोणताही असो, बालविवाह कायदा सर्वांना लागू, मुस्लिम धर्माचा वैयक्तिक कायद्याचा युक्तिवाद फेटाळला)

बालविवाहामुळे जीवनसाथी निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन - सरन्यायाधीश चंद्रचूड

दरम्यान यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, बालविवाह प्रतिबंध कायदा वैयक्तिक कायद्याद्वारे खंडित केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, असे विवाह अल्पवयीन मुलांचे जीवनसाथी निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतात. अधिकाऱ्यांनी बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच शेवटचा उपाय म्हणून गुन्हेगारांना शिक्षा द्यावी. (हेही वाचा - Iraq To Legalise Child Marriage? इराकमध्ये बालविवाह कायदेशीर होण्याची शक्यता; सरकारचा मुलींच्या लग्नाचे वय 15 वरून 9 वर आणण्याचा प्रस्ताव)

तथापी, यावेली खंडपीठाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही त्रुटी असल्याचे सांगितले. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 हा बालविवाह रोखण्यासाठी आणि समाजातून त्यांचे निर्मूलन सुनिश्चित करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्याने 1929 च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची जागा घेतली.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढण्याची गरज -

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांसाठी बनवायला हवी. बहुक्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केलं आहे.