HC on Child Marriage: केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, म्हटले- धर्म कोणताही असो, बालविवाह कायदा सर्वांना लागू, मुस्लिम धर्माचा वैयक्तिक कायद्याचा युक्तिवाद फेटाळला

HC on Child Marriage: केरळ उच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 हा देशातील प्रत्येक नागरिकाला लागू होतो, मग तो कोणताही धर्म असो. त्यात म्हटले आहे की, प्रत्येक भारतीय प्रथम नागरिक आहे आणि नंतर तो कोणत्याही धर्माचा सदस्य होतो. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी 2012 मध्ये पलक्कड येथे बालविवाहाविरोधात दाखल केलेला खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, व्यक्तीचा धर्म कोणताही असो, मग तो हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादींना लागू होतो. कायदा हा सर्वांना लागू होतो. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, मुस्लिम असल्याने मुलीला वयाच्या १५ व्या वर्षी लग्न करण्याचा धार्मिक अधिकार आहे. त्या वेळी अल्पवयीन असलेल्या मुलीच्या वडिलांचाही या याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश होता, न्यायालयाने 15 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “कोणताही व्यक्ती प्रथम भारताचा नागरिक असला पाहिजे, त्यानंतर त्याचा धर्म येतो. हे देखील वाचा: Mumbai Water Cut Revoked: पालिकेचा महत्त्वाचा निर्णय, आजपासून मुंबईची पाणी कपात मागे, तलावामध्ये लक्षनीय वाढ

धर्म दुय्यम आहे आणि नागरिकत्व प्रथम आले पाहिजे. म्हणून, माझा असा विश्वास आहे की, एखादी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, मग ती हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी असो, कायदा 2006 सर्वांना लागू होतो. बालविवाहाविरोधात मुस्लिम समाजातील एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केल्याचेही त्यात म्हटले आहे.