QuickLY
Socially
मुंबई: आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज, २५ फेब्रुवारी रोजी सादर होत आहे. यंदा या अर्थसंकल्पाचे आकारमान ८०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून मुंबईकरांवर कोणताही नवीन कर लादला जाण्याची शक्यता कमी आहे.
पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
यावेळच्या अर्थसंकल्पात मुंबईतील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा (वर्सोवा ते भाईंदर), गोरेगाव-मुुलुंड लिंक रोड (GMLR) आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा (STP) समावेश आहे. रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामाला वेग देण्यासाठीही मोठा निधी राखून ठेवला जाण्याची अपेक्षा आहे.
कररचनेत कोणताही बदल नाही
मिळालेल्या माहितीनुसार, मालमत्ता कर किंवा पाणी पट्टीत कोणतीही मोठी वाढ प्रस्तावित नाही. गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या महसुलावर कायदेशीर पेचामुळे परिणाम झाला असला तरी, प्रशासनाने मध्यमवर्गीय मुंबईकरांना दिलासा देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याऐवजी जुन्या थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार आहे.
चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींसमोर सादरीकरण
गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होती. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर आता प्रथमच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी हे स्थायी समितीसमोर हा अर्थसंकल्प मांडतील. यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांची आणि विकासकामांच्या मागण्यांची छाप स्पष्टपणे दिसून येईल.
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मोठी तरतूद
पायाभूत सुविधांसोबतच मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी आणि पालिकेच्या शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी १० ते १२ टक्के अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. विशेषतः उपनगरीय रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण आणि 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपापला दवाखाना' योजनेचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
