राष्ट्रीय शिक्षण साधन आणि गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार कडून अजून 5 वर्ष मंजुरी
राष्ट्रीय शिक्षण साधन आणि गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 1827 कोटी खर्चाच्या शिष्यवृत्त्या 14 लाख 76 हजार विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने केंद्राच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय शिक्षण साधन आणि गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (National Means-cum-Merit Scholarship) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आगामी कार्यकाळासाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या मुदतीमध्ये शिष्यवृत्ती देण्यापोटी सरकारला 1827 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. शिष्यवृत्ती योजनेला मुदतवाढ देताना सरकारने पात्रता अटींमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा केली असून या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरण्याकरिता दीड लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून साडेतीन लाख रुपये करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत असलेले नूतनीकरण निकष देखील सुधारण्यात आले आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची आठव्या इयत्तेच्या आसपास होणारी गळती थांबविणे आणि त्यांना माध्यमिक पातळीवरील शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ही या शिष्यवृत्ती योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.
या योजनेअंतर्गत इयत्ता नववीतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षाला 12,000/- (दर महिन्याला 1,000 रुपये) याप्रमाणे दरवर्षी एक लाख शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात आणि राज्य सरकारच्या, सरकारी अनुदानित किंवा स्थानिक संस्थांच्या शाळांमध्ये दहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण सुरु ठेवणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती नूतनीकरण करून दिली जाते. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या माध्यमातून या योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड होते. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे.सरकारी वित्त व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे पात्र विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरण केले जाते. या शिष्यवृत्तीसाठीचा 100% निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येतो.
ही सलग सुरु असलेली योजना असून 2008-09 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून 2020-21 पर्यंत 22 लाख 6 हजार शिष्यवृत्त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि त्यापोटी सरकारला 1783.03 कोटी रुपये खर्च आला आहे.
या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 1827 कोटी खर्चाच्या शिष्यवृत्त्या 14 लाख 76 हजार विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 23, 2022 12:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
