QuickLY
Socially
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईपोटी मदतीचा अतिरीक्त हफ्ता देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. दिनांक 01.01.2023 पासून हा हफ्ता लागू असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या अतिरीक्त भत्त्यात महागाईविषयक भरपाई म्हणून, मूळ वेतन/निवृत्तीवेतनाच्या विद्यमान 38% या दरात 4% टक्के इतकी वाढ केली आहे.
महागाई भत्ता आणि महागाईपोटीचे सहकार्य म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीसाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून एकत्रितपणे दरवर्षी 12,815.60 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्र सरकारचे सुमारे 47.58 लाख कर्मचारी आणि 69.76 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळेल. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर आधारीत, मान्यताप्राप्त सूत्रानुसारच ही वाढ केली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या बैठकीत महागाई भत्ता 4% ने वाढवल्यानंतर एकूण महागाई भत्ता आता 42% झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता अर्थ मंत्रालय लवकरच याबाबत अधिसूचना जारी करेल. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल. मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे. महागाई भत्ता हा पगाराचा भाग आहे. ही कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराची एक निश्चित टक्केवारी असते. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देते. हा भत्ता वेळोवेळी वाढवला जातो. (हेही वाचा: Indian Railway: महिला टिसीने केला विक्रम, इतक्या कोटींची केली रेल्वेमध्ये दंड वसूली)
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराचा आधार म्हणून सरकार महागाई भत्ता निश्चित करते. यापूर्वी 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. साधारण जानेवारी आणि जुलैमध्ये ही वाढ होते.
