Toys Kids | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

येत्या जानेवारी (2021) महिन्यांपासून भारतीय बाजारात केवळ बीआयएस (BIS) द्वारा प्रमाणित खेळणीच विकली जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व खेळणी (Toys) आणि क्रिडा साहित्य निर्मात्यांना आपल्या कारखान्यात भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) नियमांचे परीक्षण करणारी प्रयोगशाळा उभारणे आवश्यक  आहे. कोरोना काळात शाळा, महाविद्यालयं बंद आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका शाळा, महाविद्यालयांशी सबंधित सर्वच व्यवसायांना बसला आहे. परंतू, सर्वाधिक फटका हा खेळणी आणि क्रीडा साहित्य विक्रेत्यांना बसला आहे. त्यामुळे आगोदरच हैराण झालेले विक्रेते आता भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) द्वारा घालून देलेल्या अटी, नियमांचे पालण करणे कठीण असल्याचे सांगत आहेत.

खेळणी निर्मिती आणि विक्री व्यवसायात असलेले व्यवसायिक सांगतात की, खेळणी परीक्षणासाठी स्वतंत्र लॅब तयार करण्याचा खर्च इतका मोठा आहे की, छोटे निर्माते ती उभारुच शकत नाहीत. जर त्यांनी उभारलीच तर त्याचा खर्चही तितका प्रचंड मोठा असणारआहे. टॉय असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय अग्रवाल यांनी आयएनएससोबत बोलताना सांगितलेकी, एक लॅब तयार करण्यासाठी साधारण आठ ते 10 लाख रुपये खर्च येतो. कोणताही छोटा विक्रेता, निर्माता ही लॅब उभारु शकत नाही.

पुढे बोलताना अगरवाल यांनी सांगितलेकी, आम्ही सरकारला म्हटले आहे की, छोट्या व्यावसायिकांना त्यांची खेळणी थर्ड पार्टी लॅबमधून टेस्ट करण्याची परवानगी देण्यात यावी. देशात सुमारे 5,000 ते 6,000 इतक्या मोठ्या संख्येत खेळणी उत्पादन करणारे निर्माते आहेत. परंतू, नव्या नियमांनुसार परवाना घेण्यासाठी केवळ 125 व्यावसायिकांनीच अर्ज केला आहे. यापैकी 25 जणांना परवाना मिळाला आहे.

अगरवाल यांनी सांगितले की, एक जानेवारी 2021 पासून खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश देशभर लागू होतो आहे. परंतू, खेळणी निर्मितीसाठी परवाना घेण्याची प्रक्रिया इतकी हळूवार आहे की, भविष्यात खेळणी निर्मिती, आयात आणि पुरवठा अडचणीत येऊ शकतो. त्याुळे सरकारने काही नियमांमध्ये काहीशी शिथीलता दाखवणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा, मुकेश अंबानी आता खेळणी विकणार, कोट्यवधी रुपयात केला 'हॅमलेज' या ब्रिटिश कंपनीशी करार)

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ( MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY) द्वारा आदेशानुसार उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभाग द्वारा 25 फेब्रुवारी 2020 मध्ये खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार खेळण्यावर भारतीय मानक चिन्ह (Made in India) हा आयएसआय मार्क असणे बंधनकारक आहे. हा आदेश एक डिसेंबर 2020 पासून लागू होणार होता. परंतू, नंतर त्यात 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सवलत देण्यात आली. आता हा आदेश 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होणार आहे.