Nirmala Sitharaman & Union Budget 2020 | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

Union Budget Expectations 2020: वाढती महागाई, बेरोजगारी, मंदीसदृश्य वातावरण यामुळे देशातील सर्वासामान्य जनता हबकून गेली आहे. त्यामुळे या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी केद्र सरकार काहीतरी करेल अशा आशेने जनता येत्या काही दिवसांमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे डोळे लाऊन बसली आहे. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2020 ) जनतेला काय गिफ्ट देणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आगामी अर्थसंकल्पात Individual Income Tax मध्ये सामान्यांना सवलत मिळू शकते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट टॅक्स (Corporate Tax) सवलत देण्यात आली होती. अर्थात या वेळी देशाची आर्थिक स्थिती पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या आपल्या पेठाऱ्यातून नेमक्या किती आणि कशा सवलतींचा वर्षाव करतात याबाबत उत्सुकता आहेच.

आर्थिक वर्तुळात चर्चा आहे की, करसवलतीसोबतच सरकार इतर क्षेत्रांवरही आपला मोर्चा वळवू शकते. ज्यात व्यक्तिगत आयकर सवलत दिली जाऊ शकते. यासोबतच वीमा क्षेत्रातही गुंतवणुकीवर दिली जाणारी सवलत एक मोठा पर्याय ठरु शकते. खास करुन निवडक विमा प्लानबाबत काही पावले टाकली जाऊ शकतात. टर्म इन्शोरन्स प्लानमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार व्यक्तिगत करसवलत वाढवू शकते.

विमा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासकांना असे वाटते की, सरकारने अशी सवलत दिल्यास हे प्लान केवळ स्वस्तच होणार नाहीत तर, ते सर्वसामान्यांना फायदेशीरही राहतील. सरकारने अशा प्लानमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांस 25,000 रुपयांपर्यंत अतिरीक्त सवलीची तरतूद करावी असेही काही मंडळींना वाटते. लोकांची विमा क्षेत्राबाब रुची वाढविण्यासाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority) सुद्धा टर्म विमा प्लानला प्रोस्ताहन देत आहे. सध्या विम्यावर दिड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आयकर विभाग नियम कलम 80 (सी) अन्वये व्यक्तिगत पातळीवर सवलतीचे सुवीधा आहे. (हेही वाचा, 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जाहीर करणार अर्थसंकल्प)

सर्व प्रकारच्या निवृत्तीलाभवर करसवलत देण्याचीही सरकारला संधी आहे. अशा पद्धतीने कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये झालेल्या कपातीच्या कक्षेबाहेर असलेल्या सर्व छोट्या व्यवसायिकांना सरकार व्यक्तिगत करामध्ये काही सवलत देऊ शकते. ही सवलत त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या सवलतीवर आधारीत असू शकते. दरम्यान, विविध क्षेत्रांवर सरकार कर सवलत देणार की कराचा भार अधिक वाढवून सामान्य जनतेला अधिक गर्तेत लोटणार याबबत उत्सुकता आहे. यासोबतच वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी बद्दलही सरकार काय भूमिका घेते यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाबद्दल अनेक अपेक्षा आहेत. त्या सरकार कशा पूर्ण करणाय यावर बरेच काही अवलंबून आहे.