Budget 2023 Highlights: आयकरात मिळाला मोठा दिलासा; FM Nirmala Sitharaman यांनी सादर केला देशाचा 2023-34 चा अर्थसंकल्प, जाणून घ्या महत्वाच्या बाबी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी बुधवारी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करण्यास सुरुवात केली. तत्पूर्वी त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन अर्थसंकल्प सादरीकरणाची माहिती दिली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब केले. आता अर्थमंत्री सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'अमृतलाल यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी असतानाही आर्थिक विकास दर 7 टक्के राहिला. हा अर्थसंकल्प गरजू लोकांसाठी आहे. अनेक महान पावलांमुळे भारताचा जगात लौकिक वाढला आहे. कोविड दरम्यान, मोफत रेशनसह आम्ही हे सुनिश्चित केले की कोणीही उपाशी झोपणार नाही.’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या अर्थसंकल्पातील 7 प्रमुख प्राधान्यक्रमांची यादी सांगितली, जी- समावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, अनलॉकिंग क्षमता, हरित वाढ, युवा आणि आर्थिक क्षेत्र अशी आहे. (हेही वाचा: Budget 2023 Live News Updates)

जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील आतापर्यंतच्या महत्वाच्या बाबी-

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय.

उज्ज्वला अंतर्गत 6 कोटी लोकांशी संपर्क.

1 जानेवारी 2024 पर्यंत मोफत रेशन मिळेल.

तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधीची स्थापना केली जाईल.

पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान निधि अंतर्गत पारंपारिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी मदतीचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.

2014 नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. पीएमपीबीटीजी विकास मिशन विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काम सुरू केले जाईल.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाईल.

देशभरातील एकलव्य मॉडेल स्कूलमध्ये 38800 शिक्षकांना पुनर्नियुक्त करण्यात येणार आहे.

प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषेत पुस्तके उपलब्ध असतील.

लहान मुले आणि तरुणांसाठी डिजिटल लायब्ररी तयार केली जाईल.

नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत उघडली जाईल.

फलोत्पादन योजनेसाठी 2200 कोटी रुपये मंजूर केले जातील.

रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपये दिले जातील व 75000 नवीन भरती केल्या जातील.

अनुसूचित जमातींसाठी 15000 कोटी रुपये दिले जातील.

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 79 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

कर्नाटकातील दुष्काळासाठी 5300 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

देशात 50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅड बांधले जातील.

पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केला जाईल.

पायाभूत सुविधांवरील खर्च 33 टक्के वाढविण्यात येणार आहे.

आदिवासी अभियानासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असेल.

राष्ट्रीय डेटा धोरण आणले जाईल.

केवायसी प्रक्रिया आणखी सुलभ होईल.

प्रदुषण करणाऱ्या सरकारी जुन्या वाहनांना बदलण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीचे नियोजन केले जाईल.

पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून वैध असेल.

वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी 75000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

प्रयोगशाळेत बनवलेल्या हिऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयआयटीला 5 वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल.

कौशल्य विकास योजनेंतर्गत 3 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

कीटकनाशकांसाठी 10,000 बायो इनपुट केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

5G सेवेचा वापर करून 100 प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.

कोविड प्रभावित एमएसएमईंना 95 टक्के भांडवल परत केले जाईल.

तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी PMKVY 4.0 लाँच केले जाईल. एआय, रोबोटिक्स, कोडींग आदींचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 50 स्थळांची निवड करण्यात आली आहे, जिथे सरकारी मदत दिली जाईल.

एक जिल्हा एक उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

47 लाख तरुणांना 3 वर्षांसाठी स्टायपेंड.

लहान व्यावसायिकांना (MSME) व्याजावर 1 टक्के सूट दिली जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील

बायो गॅसशी संबंधित गोष्टी स्वस्त होतील

खेळणी, सायकल स्वस्त होतील.

एलईडी टेलिव्हिजन स्वस्त होतील.

मोबाईल फोन, कॅमेरे स्वस्त होतील.

सीमाशुल्क 13 टक्के करण्यात आले.

सोने-चांदीचे दागिने महागणार आहेत.

सिगारेट महाग होतील.

आयकरात मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आयकराची कररचना बदलण्यात आली आहे.

7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख  इतकी करण्यात आली आहे. आयकराची ही मर्यादा देशात आधी 5 लाख इतकी होती.

3 लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही

3 ते 6 लाख – 5 टक्के

6 ते 9 लाख – 10 टक्के

9 ते 12 लाख – 15 टक्के

12 ते 15 लाख – 20 टक्के

15 लाखांहून जास्त – 30 टक्के