Ban on SIMI Under UAPA: यूएपीए अंतर्गत सिमीवरील बंदी आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवली; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
Terrorist | Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

Ban on SIMI: बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) वरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, यूएपीए (UAPA) कायद्यानुसार सिमीला 'अनलॉफुल असोसिएशन' घोषित करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार सिमीवर घातलेली बंदी आणखी पाच वर्षे कायम राहणार आहे.

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबत आहे. स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमी दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. संघटनेच्या सदस्यांना देशातील शांतता आणि जातीय सलोख्यासाठी धोका असल्याचे मानले जात आहे. तसेच सिमीला देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि भारताच्या अखंडतेसाठीदेखील धोका असल्याचे सरकारने मानले आहे. हा धोका लक्षात घेता, गृह मंत्रालयाने सांगितले की, सिमीवरील बंदी 2029 पर्यंत कायम राहील.

याआधी जुलै 2023 मध्ये सिमीवरील बंदीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांना नंतर अपील करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत या प्रकरणाची सुनावणी झालेली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे सिमीच्या आधीही केंद्र सरकारने अनेक संघटनांवर बंदी घातली होती. सुमारे 56 वर्षांपूर्वी केलेल्या यूएपीए कायद्याअंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या एकूण 13 संघटनांचा या यादीत समावेश आहे. याशिवाय आतापर्यंत 42 दहशतवादी संघटनांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

दरम्यान, कायदेशीर आणि सरकारी कागदपत्रांनुसार सिमीची स्थापना 46 वर्षांपूर्वी झाली होती. एप्रिल 1977 मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेची मुळे उत्तर प्रदेशातील अलीगढशी जोडलेली आहेत. अमेरिकेतील इलिनॉय राज्यात राहणारा प्रोफेसर मोहम्मद अहमदउल्ला सिद्दीकी हा सिमीचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते. भारत सरकारने 2001 मध्ये संस्थेचे कार्य बेकायदेशीर आणि देशासाठी धोकादायक असल्याचे लक्षात घेऊन त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. गृहमंत्रालय आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या कठोरतेमुळे सिमीचे सदस्य भूमिगत झाले आहेत. (हेही वाचा: Madhya Pradesh Crime: हल्लेखोरांनी उभ्या असलेल्या वाहनांना लावली आग, घटना कॅमेरात कैद)

सुरुवातीच्या टप्प्यात सिमी ही 'जमात-ए-इस्लामी'ची विद्यार्थी शाखा मानली जात होती. मात्र, सिमी 1981 मध्ये जमातपासून वेगळी झाली. इस्लामचा प्रसार करणे आणि देशात इस्लामिक कायदा प्रभावी करणे ही संस्थेची मूळ उद्दिष्टे आहेत. देशातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सिमी सदस्यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आले आहे, ज्यामध्ये 2014 भोपाळ जेल ब्रेक, 2014 बेंगळुरूमधील एम चिन्नवामी स्टेडियम स्फोट आणि 2017 गेला बॉम्बस्फोट यांचा समावेश आहे.