Ayodhya Land Dispute Case: अयोध्या जमीन वाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय उद्या (शनिवार, 9 नोव्हेंबर 2019) आपला अंतिम निकाल देणार आहे. या वादाला राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाची किनार आहे. गेली प्रदीर्घ काळ देशाच्या राजकारण आणि समाजकारण, संस्कृती आदी घटकांमध्ये हा वाद अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे या वादाकडे केवळ भारतच नव्हे तर, अवघ्या जगाचे लक्ष या वादाकडे लागून राहिले आहे. शनिवारी सकाळी 10.30 वाजता या निकालाचे वाचन सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होईल. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालायाने या प्रकरणाचा निकाल होता. त्यानंतर तब्बल 8 वर्षांनतर हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात दिला जात आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागला आहे.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधिश संजय किशन कौल तसेच, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या यचिकेवरील सुनावणी पार पडणार आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. हा निकालच उद्या सकाळी 10.30 वाजता दिला जाणार आहे. गेली 40 दिवस या प्रकरणावर सुनावणी सलग सुरु होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३० सप्टेंबर २०१० ला २.१ अशा बहुमताने अयोध्या प्रकरणातील जमीन वादावार निर्मण दिला होता. यात २.७७ एकर जमीन तीन पक्षकारांमध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्या समांतर विभागून दिली होती.
एएनआय ट्विट
Supreme Court to deliver verdict on Ayodhya matter tomorrow. pic.twitter.com/mfb3hzTNSq
— ANI (@ANI) November 8, 2019
दरम्यान, अयोध्या प्रकरण हे अत्यंत संवेदनशील असल्याने केंद्र सरकार अत्यंत दक्ष आहे. निकालानंत कोणत्याही प्रकाची अनुचित घटना घडू नये. देशातील शांतता-सुव्यवस्थेला कोणताही धक्का लागू नये यासाठी यंत्रणा सतर्क झाली आहे. केंद्रीय निमलष्करी दलाचे 4000 पेक्षाही अधिक जवान देशभरात तैनात करण्यात आले आहेत. सरकारने असेही म्हटले आहे की, सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत चोख ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी हेलीकॉप्टर आणि इतर माध्यमांतूनही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
एएनआय ट्विट
Supreme Court to deliver verdict in the #Ayodhya land dispute case tomorrow. https://t.co/pC6Ri3ZhyU pic.twitter.com/H21ZG2MmSY
— ANI (@ANI) November 8, 2019
दरम्यान, अयोध्येतील हा वाद हा फार काही शतकांपूर्वीपासून चालत आलेला आहे. ब्रिटीश सत्ता काळात १८५९ मध्येही अयोध्येतील जमीनीवर कब्जा मिळवल्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर हाच वाद १८५९मध्येही झाला होता. त्यानंतर या परिसरात जमावबंदी लागू करत ब्रिटीशांनी या जमीनीचे दोन वेगवेगळे भाग केले. एका भागात हिंदू पूजा करत असत तर, दुसऱ्या भाग मुस्लीम धर्मियांसाठी सोडण्यात आला होता. पण, ही व्यवस्था फार काळ टीकू शकली नाही. तेव्हापासून हा वाद अद्यापही सुरुच आहे. (हेही वाचा, Ayodhya Case Verdict: अयोद्धा प्रकरणी निकालानंंतर सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात अलर्ट जारी; लवकरच अंतिम फैसला होणार जाहीर)
काय आहे प्रकरण?
६ डिसेंबर १९९२मध्ये आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणा दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्यातील भूहक्काबाबतचा वाद तर, न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१०ला या वादप्रकरणात निर्णय दिला होता. यात तीनही पक्षकारांना वादग्रस्त जमीनीचे वाटप समान विभागून देण्यात यावेत असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने ९ मे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. सध्या हा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याचाच निकाल उद्या म्हणजेच शनिवार 8 नोव्हेंबर या दिवशी दिला जाणार आहे.