Ayodhya Case | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

रामजन्मभूमी -बाबरी मशीद (Ayodhya-Babri Masjid) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) लवकरच आपला निर्णय देणार आहे. तसेच या निर्णयानंतर कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी गृह मंत्रालयाकडून सर्तकतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणानंतर दोन गटात वाद निर्माण होणार नाही, असे प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे आयोध्या आणि भोपाळमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हेतर, एकीकडे महिला आणि लहान मुलांना सुरक्षित स्थळी पाठवत आहेत, तर दुसरीकडे आयोध्येत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. यामुळे आयोध्यातील लोकांनी आपपल्या परिने या निकालानंतरच्या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी सुरु केली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने विविध समुदायाच्या नेत्यांच्या शांतता बैठका घेतल्या आहेत. व्हॉट्स अॅप ग्रुप बनवले आहेत. या ग्रुपच्या माध्यमातून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यकता वाटल्यास अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली जाईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अयोध्या प्रकरणी म्हटले होते की, निर्णय लिहिण्यासाठी कमीत कमी एक महिना वेळ लागेल. 17 नोव्हेंबर रोजी ते निवृत्त होणार आहेत. आता त्यांनी ज्या महत्वाच्या खटल्यांची यादी एस. ए. बोबडे यांच्याकडे सोपवली आहे त्यांची तत्काळ सुनावणी होणार आहे. यात अयोध्या, शबरीमला आणि माहिती अधिकारचा समावेश आहे. हे देखील वाचा- गृहनिर्माण क्षेत्राला केंद्र सरकारचा दिलासा, 25 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा

एएनआयचे ट्वीट-