गृहनिर्माण क्षेत्राला केंद्र सरकारचा दिलासा, 25 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
Nirmala Sitharaman | (Photo Credits: ANI)

आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असलेल्यामुळे निस्तेजावस्तेत पोहोचलेल्या गृहनिर्माण उद्योग (Housing Sector) क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय मोठा दिलासा घेऊन आलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (6 नोव्हेंबर 2019) घोषणा केली की, निर्मानाधीन अवस्थेत असलेल्या गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी या क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून 25,000 कोटी रुपयांची मदत केली जाणार आहे. या मदतीच्या तरतूदीतील सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ( Cabinet) आजच मंजूरी दिल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री मंडळाची बैठक राजधानी दिल्ली येथे आज पार पडली. या बैठकीनंतर काही वेळातच सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देताना सीतारामन म्हणाल्या, 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकार भारतीय स्टेट बँक आणि एलआयसी आदी संस्थांच्या माध्यमातून उभारणार आहे. यात सरकारकडून 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सुधारणांसाठी लवकरच काही पावले उचलली जातील असे संकेत मंगळवारीच दिले होते.

सीतारामन यांनी म्हटले की, या निधीचा फायदा 4.48 लोख घरांसाठीच्या 1600 गृहनिर्माण उपक्रमांना फायदा मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले की 25,000 कोटी रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. एक टप्पा पूर्ण झाला की, पुढच्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. (हेही वाचा, केंद्र सरकारच्या 8 तासापेक्षा अधिक वेळ काम करणार्‍यांसाठी मोठी बातमी; श्रम मंत्रालयाचा नवा निर्णय)

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, या निधीद्वारे एका खात्यात पैसे भरून अपूर्ण अवस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावला जाईल. त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला हे खाते एसबीआयकडे असेल. रेरा अंतर्गत जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्यांना व्यावसायीक दृष्टीकोणातून मदत केली जाईल. या प्रकल्पांना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मदत दिली जाईल, असेही सीतारमन यांनी सांगितले. प्रकल्पाचे काम 30 टक्क्यांपेक्षाही कमी अपूर्ण असेल तरीही हा प्रोजेक्ट पूर्ण समजला जाणार नाही. तसेच, जोपर्यंत घर ग्राहकाला हस्तांतरीत केले जात नाही तोपर्यंत ही मदत दिली जाईल.