क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrencies) क्षेत्रावर भारताने मनी लाँड्रिंग (Anti-Money Laundering) तरतुदी लागू केल्या आहेत. डिजिटल मालमत्तेचे धोरण अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाने याबाबत मंगळवारी (7 फेब्रुवारी) एक पत्रक काढले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग आणि संबंधित वित्तीय सेवांवर मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, डिजिटल-अॅसेट प्लॅटफॉर्मसाठी "बँका किंवा स्टॉक ब्रोकर्स सारख्या इतर नियमन केलेल्या संस्थांप्रमाणेच अँटी-मनी लाँडरिंग मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारची क्रिप्टो क्षेत्रावर यापूर्वीच करडी नजर पडली आहे. त्यामुळे सरकारने गेल्याच वर्षी क्रिप्टो क्षेत्रावरील नियम अधिक कठोर केले होते. या नियमांनुसार क्रिप्टोला व्यापारी शुल्क लागू झाले. तसेच, डिजिटल मालमत्तेतील जागतिक परिणामांमुळे देशांतर्ग व्यापारावर मोठा प्ररिणाम झाला आहे. त्यातून सावरण्यासाठीही केंद्राने हे पाऊल टाकल्याचे बोलले जात आहे. (हेही वाचा, Cryptocurrency Fraud: नागपुरात क्रिप्टोकरन्सीच्या नावावर 2000 लोकांची तब्बल 40 कोटींची फसवणूक; 11 लोकांना अटक )
ट्रिलीगल लॉ फर्मचे वकील जयदीप रेड्डी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, क्रिप्टो क्षेत्रासाठी भारताने टाकलेले पाऊल हे जागतिक प्रवृत्तीशी संरेखित आहे. ज्यामुळे डिजिटल-अॅसेट प्लॅटफॉर्मसाठी "बँका किंवा स्टॉक ब्रोकर्स सारख्या इतर नियमन केलेल्या संस्थांप्रमाणेच अँटी-मनी लाँडरिंग मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी एका नोटीसमध्ये म्हटले आहे की क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग आणि संबंधित वित्तीय सेवांवर मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे.
क्रिप्टो सेक्टर हे क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात सक्रीय असते. खास करुन क्रिप्टोकरन्सी आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या विकास, जाहिरात आणि वापरामध्ये गुंतलेल्या कंपन्या, संस्था आणि व्यक्तींच्या संग्रहाFnews%2Fanti-money-laundering-provisions-implemented-by-center-on-crypto-sector-in-india-know-443943.html" title="Share by Email">