
कोरोना संक्रमणाच्या भीतीने देशभरातील शाळा अद्याप बंदच आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मुलांना ऑनलाईन पद्धतीनेच शिक्षण दिले जात आहे. तर 10 वी आणि 12 वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी काही ठिकाणी शाळा-महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. याच संदर्भात 15 राज्य आणि केंद्र शासित राज्यात एक सर्वे करण्यात आला. त्यानुसार, समोर आलेली माहिती ही धक्कादायक आहे.(COVID-19 New Symptoms: तीव्र डोकेदुखी, ऐकण्याची समस्या यांसह 'ही' आहेत कोविड-19 ची नवी लक्षणे)
सर्वेच्या रिपोर्ट्सनुसार, ग्रामीण आणि वंचित मुलांच्या 97 टक्के पालकांचे असे म्हणणे आहे की, शाळा लवकरात लवकर सुरु केल्या पाहिजेत. अर्थशास्त्र ज्यां द्रेज, रीतिका खेरा आणि संशोधक विपुल पॅकेरा सोबत जवळजवळ 100 जणांवर करण्यात आलेल्या या सर्वेत 1400 विद्यार्थ्यांचा सुद्धा समावेश आहे. रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, वंचित परिवारातील मुलांवर ऑनलाईन शिक्षणामुळे किती मोठा दुष्परिणाम होत आहे.
सर्वेत असे ही दिसून आले की, आर्ध्या मुलांना अवघे काही शब्दांच्या पलीकडे वाचता येत नाही आहे. तर काहींनी लिहिण्यास असमर्थता दाखवली आहे. बहुतांशी पालकांना वाटते की, शाळेत मुल जात नसल्याने त्यांची लिहिण्याची आणि वाचण्याची क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे आता शाळा कधी सुरु होणार याची वाट पाहत आहोत. शाळा सुरु झाल्यानंतरच मुलांच्या उत्तम भविष्याचा विचार करु शकतात.
जेव्हा ऑगस्टमध्ये सर्वे सुरु केला होता तेव्हा अशी बाब समोर आली की, ग्रामीण भागातील फक्त 8 टक्के नेहमीच ऑनलाईन वर्गासाठी बसतात. तसेच 37 टक्के मुलांना वाचताच येत नाही. यामागील मोठे कारण स्मार्टफोन हे स्मार्टफोन नसणे. कारण ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सध्या सुरु असल्याने त्याचा कुठेतरी फटका ग्रामीण भागातील मुलांना होत आहे. तर शहरातील 31 टक्के विद्यार्थी अभ्यास करतात तर गावातील फक्त 15 टक्के.(AYUSH AAPKE DWAR: डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई यांच्या द्वारा आयुष भवनातून 'आयुष आपके द्वार' मोहिमेचा शुभारंभ)
आसाम, बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश यांनी शाळांच्या बंद दरम्यान ज्यांना ऑनलाइन वर्गात प्रवेश नाही त्यांना इतर कोणत्याही प्रकारे अभ्यास करता येईल याची खात्री करण्यासाठी अक्षरशः काहीही केले नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थानने शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या घरी भेटीसाठी जाण्यास सांगितले आणि गृहपाठ म्हणून ऑफलाईन असाइनमेंट देण्यास सांगितले. परंतु असे असूनही, यातील बहुतेक प्रयत्नांचे परिणाम समाधानकारक नाहीत.