UPI Transaction: व्यवहार शुल्क आकारल्यास 70% पेक्षा जास्त वापरकर्ते 'युपीआय' वापरणे बंद करतील; सर्वेक्षणात खुलासा
(Photo Credits: AIR/ Twitter)

UPI Transaction: लोकप्रिय मोबाइल पेमेंट सिस्टम युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) देशभरात वापरले जाते. अगदी भाजी घेण्यापासून ते हॉटेलमधील पेमेंटपर्यंत जवळजवळ सर्व ठिकाणी युपीआयचा वापर होतो. मात्र युपीआयवर व्यवहार शुल्क (Transaction Fee) लावल्यास अनेक वापरकर्ते ते वापरणे बंद करतील. एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसवर इतर कोणतेही शुल्क आकारल्यास जवळजवळ 70 टक्के भारतीय वापरकर्ते त्याद्वारे व्यवहार करणे थांबवतील.

LocalCircles च्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 73 टक्के वापरकर्ते म्हणाले की ते युपीआय व्यवहारांवर व्यवहार शुल्क लादण्याच्या बाजूने नाहीत. असे शुल्क आकारल्यास ते डिजिटल पेमेंट पद्धत वापरणे बंद करतील. सर्वेक्षण केलेल्या युपीआय वापरकर्त्यांपैकी केवळ 23 टक्के लोक पेमेंटवर व्यवहार शुल्क सहन करण्यास तयार आहेत. बहुतेक वापरकर्ते म्हणतात की, ते युपीआय वापरतात कारण त्यावर व्यवहार शुल्क शून्य आहे. या सर्वेक्षणाला देशातील 364 जिल्ह्यांतील नागरिकांकडून 34,000 हून अधिक प्रतिसाद मिळाले आहेत.

महत्वाचे म्हणजे सर्वेक्षण केलेल्या एक तृतीयांश वापरकर्त्यांनी दावा केला आहे की, काही प्लॅटफॉर्म किंवा व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा शुल्क आकारत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, 37 टक्के युपीआय वापरकर्त्यांनी गेल्या 12 महिन्यांत त्यांच्या युपीआय पेमेंटवर एक किंवा अधिक वेळा व्यवहार शुल्क आकारल्याचा अनुभव घेतला आहे. (हेही वाचा: India's first AI teacher: केरळमधील शाळेने लॉन्च केली भारतातील पहिली एआय शिक्षक 'आयरिस')

फिनटेक कंपन्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करताना युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लादण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर अवघ्या आठवड्याभरात युपीआय पेमेंटवरील शुल्काविरुद्ध वापरकर्त्यांच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. फिनटेक उद्योगाकडून युपीआय ​​पेमेंटवर MDR लादण्याची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे, कारण त्यांच्यामते ते अशा व्यवहारातून महसूल मिळवत नाहीत. एमडीआर हा पेमेंट प्रक्रियेसाठी व्यापाऱ्याकडून आकारला जाणारा दर आहे. एमडीआर प्रस्तावित करण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांना सामान्य जनतेच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला आहे.