8th Pay Commission उशिरा लागू झाल्यास लेव्हल 7 कर्मचाऱ्यांना 3.32 लाख रुपयांपर्यंत तोटा, भत्त्यांच्या थकबाकीमुळे फरक
आठवा वेतन आयोग उशिरा लागू झाल्यास लेव्हल ७ मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे ३.३२ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकते, असे एका विश्लेषणात म्हटले आहे. मूळ वेतनाची थकबाकी मिळते, पण महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता यांची थकबाकी मागील तारखेपासून दिली जात नाही. त्यामुळे हा फरक निर्माण होतो.
आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) उशिरा लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तोटा होऊ शकतो, असे एका विश्लेषणातून समोर आले आहे. लेव्हल ७ मधील कर्मचाऱ्यांचे हे नुकसान ३.३२ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सुधारित मूळ वेतन पारंपरिकरीत्या मागील आयोगाच्या चक्राच्या शेवटच्या तारखेपासून लागू केले जाते. यावेळी ही तारीख १ जानेवारी २०२६ आहे. मात्र महागाई भत्ता (डीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) यांसारख्या प्रमुख घटकांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे कागदावरील हक्क आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम यांत मोठा फरक पडतो.
तोटा कसा वाढत जातो
अंतिम अधिसूचना निघेपर्यंतच्या काळासाठी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाची थकबाकी मिळते. मात्र पूर्वीच्या उदाहरणांवरून दिसते की केंद्र सरकार डीए, एचआरए आणि वाहतूक भत्ता (टीपीटीए) यांवर मागील तारखेपासून थकबाकी देत नाही.
हे भत्ते औपचारिक अधिसूचनेनंतरच वाढीव मूळ वेतनावर पुन्हा मोजले जातात. त्यामुळे अधिसूचनेस जितका जास्त विलंब होईल, तितका कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ते मिळण्याचा कालावधी कमी होतो.
डीएमुळे फरक आणखी वाढतो
महागाई भत्ता महागाईची भरपाई करण्यासाठी वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो आणि तो स्वतंत्र घटक म्हणून काम करतो. नवा वेतन आयोग अधिसूचित झाल्यानंतर पुढील डीएची टक्केवारी सुधारित, वाढीव मूळ वेतनावर लागू होते.
अंमलबजावणीला दीर्घ विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना आणखी काही महिने सातव्या वेतन आयोगाच्या जुन्या मूळ वेतनावर मोजलेला डीए मिळत राहतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या वाढीव आधारावर तो मिळत नाही.
लेव्हल ७ साठी अंदाजित तोटा
विश्लेषणात लेव्हल ७ चे ४४,९०० रुपये मूळ वेतन, २.१ चा अंदाजित फिटमेंट फॅक्टर आणि एक्स-श्रेणीतील शहरांसाठीचे प्रमाणित भत्ते गृहीत धरले आहेत. अंमलबजावणीची तारीख जसजशी पुढे जाते, तसा तोटा वाढत जातो.
- मे २०२७ (१७ महिन्यांचा विलंब): डीए ६५ टक्के गृहीत, अंदाजित तोटा २,२९,०५१ रुपये
- ऑगस्ट २०२७ (२० महिन्यांचा विलंब): डीए ६७ टक्के गृहीत, अंदाजित तोटा २,६८,०३२ रुपये
- जानेवारी २०२८ (२५ महिन्यांचा विलंब): डीए ७० टक्के गृहीत, अंदाजित तोटा ३,३२,३४० रुपये
प्रत्यक्ष परिणाम आयोगाच्या अंतिम शिफारशी, मंजूर फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारी अधिसूचनांवर अवलंबून असेल.
आयोगाचे कामकाज कुठवर आले
आठवा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झाला. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार अहवाल मे २०२७ च्या सुमारास अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने संसदेत याला दुजोरा दिला आहे.
अहवाल सादर झाल्यानंतर अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाकडून त्याचे मूल्यमापन केले जाईल आणि नंतर मंत्रिमंडळ शिफारशींना अंतिम रूप देईल. अंमलबजावणीचे आदेश निघण्यासाठी सरकारी आढावा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला साधारणपणे आणखी तीन ते सहा महिने लागतात. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीनुसारच वेतन मिळत राहील.
सरकारने अद्याप फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित किमान मूळ वेतन किंवा नवी वेतनरचना जाहीर केलेली नाही. सुधारित वेतन लागू होण्याची तारीखही अधिकृतपणे निश्चित झालेली नाही. १ जानेवारी २०२६ ही तारीख संदर्भ म्हणून गृहीत धरली जात आहे.
सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता आणि त्याचे दहा वर्षांचे चक्र ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपले. त्यामुळे सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. वेतन आयोग वेतनरचना, भत्ते, निवृत्तिवेतन योजना आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेतो. यासाठी आयोग विविध शहरांत कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या संघटनांशी चर्चा करत आहे. लेखातील आकडे अंदाजांवर आधारित असून ते अंतिम नाहीत.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2026 04:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
