Money प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits PTI)

सरकारी कर्मचारी (Government Employees) अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) प्रतीक्षेत आहेत. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनाही सातत्याने ही मागणी लावून धरत आहेत. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले, 'जून 2024 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दोन विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत. सध्या असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही.’

सामान्यत: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. फेब्रुवारी 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होण्याची शक्यता आहे.

रेल्वे कर्मचारी महासंघ एआयआरएफने 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याबाबत महासंघाच्या वतीने 8 व्या वेतन आयोगाच्या मागणीबाबत कॅबिनेट सचिवांना पत्रही लिहिण्यात आले आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये सुमारे 49 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारक आहेत. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा फिटमेंट फॅक्टर पुढील वेतन आयोगापासून वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांचा पगार अजून वाढणार आहे. (हेही वाचा: Infosys Tax Evasion Case: इन्फोसिस कंपनीला 32,000 कोटी रुपयांच्या कथित करचोरी प्रकरणी GST विभागाची नोटीस)

याआधी 7 व्या वेतन आयोगात 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात सुमारे 14.29 टक्क्यांनी वाढ होऊन त्यांचे मूळ वेतन सुमारे 18 हजार रुपये झाले. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की 8 व्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर सुमारे 3.68 पट असू शकतो. हा फिटमेंट फॅक्टर राहिला तर, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे आठ हजार रुपयांची वाढ होईल. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये होईल. वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकार सामान्यत: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्याचे निर्णय घेते. वेतन आयोगाला अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.