8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जवळजवळ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) आणि 65 लाख पेन्शनधारकांसाठी वेतन वाढ (Salary Hike) आणि महगाई भत्ता यांसह इतर अनेक लाभ मिळणार आहेत. ज्यामध्ये निवृत्तीवेतनाचाही (Pension Increase) समावेश आहे. या संदर्भातील संदर्भ व अटी म्हणजेच टीओआर (ToR) एप्रिल 2025 पर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता आहे. सीपीसी (CPC) स्थापन करण्याबाबतच्या केंद्रायच्या निर्णयामुळे व्यापक अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत, विशेषतः फिटमेंट फॅक्टरबाबत (Fitment Factor), जो पगार आणि पेन्शन वाढीची व्याप्ती निश्चित करेल.

संदर्भ अटी (टीओआर) वर मुख्य लक्ष

आठवा वेतन आयोग आणि त्यातील संदर्भ अटी (टीओआर) सध्या चर्चेत आहेत.ज्या एप्रिल 2025 पर्यंत ते अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) ने आधीच त्यांचे प्रस्तावित टीओआर सरकारला सादर केले आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू होताना कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा मोजला जाईल?)

एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी अलिकडेच झालेल्या माध्यमांशी संवाद साधताना वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर योग्य वेतन समायोजनाची गरज अधोरेखित केली. आधुनिक युगातील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता फिटमेंट फॅक्टर 2,57 पेक्षा कमी नसावा यावर त्यांनी भर दिला.

एनसी-जेसीएमची 2.86 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी

शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, एनसी-जेसीएम 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरसाठी आग्रही आहे. जर सरकारने मान्यता दिली तर यामुळे किमान पगारात 18,000 वरून 51,580 पर्यंत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, पेन्शनची रक्कम 9,000 वरून 36,000 पर्यंत वाढू शकते.

आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी भारत सरकारने प्रस्तावित केलेला आठवा वेतन आयोग हा प्रस्तावित उपक्रम आहे. वेतन आयोगांमधील नेहमीच्या 10 वर्षांच्या अंतरानंतर, तो 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: पगारवाढ, महागाई भत्ता सुधारणा आणि अपेक्षित बदलांवरील महत्त्वाचे अपडेट्स; घ्या जाणून)

महागाईवर मात करणे आणि सरकारी पगार आर्थिक परिस्थितीशी स्पर्धात्मक राहतील याची खात्री करणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे. प्रमुख पैलूंमध्ये हे समाविष्ट आहे:

सरकारने फिटमेंट फॅक्टर आणि सीपीसीच्या इतर प्रमुख पैलूंना अद्याप अंतिम स्वरूप दिलेले नसले तरी, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक पुढील घोषणांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगामुळे महागाई कमी होऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.