8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Central Government Employees : केंद्र सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. याचा अर्थ असा नाही की आयोगाची स्थापना त्याच तारखेला केली जाईल. त्याऐवजी, आयोगाची स्थापना खूप आधीच केली जाईल, त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि त्याचा अहवाल सादर केला जाईल. सरकारने अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्यास त्या, 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील. आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा सुमारे 4.5 दशलक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह 6.8 दशलक्ष निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. ज्यामध्ये मूळ पगार, महागाई भत्ता (Dearness Allowance), सेवानिवृत्तीवेतन (Pension Revision) आणि फिटमेंट (Fitment Factor) घटकांसोबतच इतरही बाबींचा समावेश असेल. जाणून घ्या, आठवा वेतन आयोगानुसार कसा मोजला जाईल केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार.

8व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार कसे मोजले जातील?

  • प्रत्येक वेतन आयोगातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट घटक, जो पगार आणि पेन्शन वाढीची व्याप्ती ठरवतो. सुधारित वेतन मॅट्रिक्स अंतर्गत नवीन पगाराची गणना करण्यासाठी हा घटक विद्यमान मूळ वेतनावर (ग्रेड पेसह) लागू केला जातो. त्यानुसार सरकारी वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर्सचे अभ्यासक आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्र सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे मोजले जाईल याबाबत बऱ्याच गोष्टी सांगतात. त्यातील काही महत्त्वाच्या खालील प्रमाणे:

  • सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केले जातात. जानेवारी 2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करून किमान बेसिक वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये केले. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: पगारवाढ, महागाई भत्ता सुधारणा आणि अपेक्षित बदलांवरील महत्त्वाचे अपडेट्स; घ्या जाणून)

आठवा वेतन आयोग आणि अपेक्षित पगारवाढ

कादी तज्ज्ञांनी भाकीत केले आहे की, 8व्या वेतन आयोगात 2.6 ते 2.85 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर लागू केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 25-30% पगारवाढ आणि प्रमाणबद्ध पेन्शन वाढ होईल. हे अभ्यासक पुढे सांगात की, किमान बेसिक वेतन 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे, तसेच भत्ते, भत्ते आणि कामगिरी वेतनात सुधारणा होईल. महागाईचा सामना करण्यासाठी, वाढत्या राहणीमान खर्चावर उपाय म्हणून आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील वेतन तफावत कमी करण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे आहेत.  (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देणार छप्पर फाडके लाभ?)

पगारवाढीसाठी उदाहरण गणना

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी ज्यांचे मूळ वेतन 40,000 रुपये आहे, त्यांच्यासाठी 2.28 च्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित सुधारित वेतन रचना खालीलप्रमाणे असू शकते:

  • नवीन मूळ वेतन: 91,200 रुपये

  • महागाई भत्ता (डीए) (मूळ वेतनाच्या 70%): 63,840 रुपये

  • घरभाडे भत्ता (एचआरए) (मूळ वेतनाच्या 24%): 21,888 रुपये

  • एकूण वेतन (मूळ वेतन + डीए + एचआरए): 1,76,000 रुपये

पेन्शन आणि इतर लाभांवर आठव्या वेतन आयोगाचा परिणाम

  • सुधारित वेतन रचना केंद्रीय नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2025अंतर्गत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पेन्शन फायदे आणि ईपीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्ती भत्ते यांसारखे निवृत्ती निधी देखील वाढू शकतात.

  • आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी भारतातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे आर्थिक कल्याण निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. नवीन वेतन रचनेमुळे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि अंमलबजावणी

अंमलबजावणीची तारीख 2026निश्चित केली असली तरी, पगार, पेन्शन आणि भत्ते यांचा आढावा घेण्यासाठी आठवा वेतन आयोग खूप आधीच स्थापन केला जाईल. काळजीपूर्वक मूल्यांकन केल्यानंतर, ते सरकारला त्यांच्या शिफारसी सादर करेल. मंजूर झाल्यानंतर, नवीन वेतन रचना जानेवारी 2026पासून लागू केली जाईल.