8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Central Government Employees Salary Hike: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचे भत्ते सुधारण्यासाठी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापनेस मान्यता दिली आहे. आयोगाची स्थापना (Pay Commission Updates) निश्चित झाली असली तरी, सरकारने अद्याप त्याचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, आयोगाच्या संदर्भ अटी (TOR) एप्रिल 2025 पर्यंत अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे.

आठवा वेतन आयोग: पुढे काय?

केंद्र सरकार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी जबाबदार असलेली अधिकृत संस्था, राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (एनसी-जेसीएम) ने आधीच त्यांचा प्रस्तावित टीओआर सादर केला आहे. सचिव (कर्मचारी बाजू) शिव गोपाल मिश्रा यांनी सरकारला प्रस्तावावर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी औपचारिक बैठक घेण्याचे आवाहन केले आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देणार छप्पर फाडके लाभ?)

आठव्या वेतन आयोगासमोरील प्रमुख विषय

  • वेतन आणि भत्ते पुनर्गठन

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची पुनर्रचना आणि वेतनश्रेणी सुधारण्यावर आठवा वेतन आयोग काम करेल. एका प्रमुख प्रस्तावात सुधारित खात्रीशीर करिअर प्रगती (MACP) योजनेत सुधारणा करणे समाविष्ट आहे, जी मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधीत किमान पाच पदोन्नती सुनिश्चित होऊ शकते.

  • महागाई भत्ता (DA) आणि अंतरिम मदत

मुख्य मागण्यांपैकी एक म्हणजे मूलभूत वेतनात महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट करणे. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होईपर्यंत अंतरिम मदत मागत आहेत. (हेही वाचा, 8th Pay Commission 2025: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अपेक्षीत पगारवाढ आणि संभाव्य शक्यता)

  • कुटुंब घटक विचार

दरम्यान, शिव गोपाल मिश्रा यांच्या प्रतिक्रियेचा हवाला देत एनडीटीव्हीने म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाने सध्याच्या तीन-युनिट प्रणालीऐवजी पाच-युनिट कुटुंब रचनेवर आधारित किमान वेतन निश्चित करावे असे सांगतानाच, त्यांनी यावर भर दिला की कमावणारा कामगार बहुतेकदा त्यांच्या अवलंबून असलेल्या पालकांसाठी जबाबदार असतो, ज्याचा पगार गणनेत समावेश केला पाहिजे. पालकांचे देखभाल आणि कल्याण आणि ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2022 अंतर्गत वृद्ध पालकांची काळजी घेणे ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. म्हणून, कुटुंबातील एकक तीन ऐवजी पाच असे गणले पाहिजे, असेही मिश्रा म्हणाले.

  • आधुनिक खर्चाचे विचार

किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा विद्यमान आयक्रॉइड फॉर्म्युला जुना मानला गेला आहे. तज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की तो डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसारख्या आधुनिक खर्चाचा विचार करत नाही. मिश्रा यांनी अधोरेखित केले की आजच्या युगात, किमान वेतन मोजताना इंटरनेट खर्च आणि डिजिटल सुलभता समाविष्ट केली पाहिजे.

८ व्या वेतन आयोगांतर्गत अपेक्षित पगारवाढ

  • सध्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतो. आगामी पगार सुधारणा 'फिटमेंट फॅक्टर' वर आधारित असतील, जो सध्याच्या मूळ वेतनावर लागू केलेला गुणक आहे.

  • अहवाल असे सूचित करतात की फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. जर ही अंमलबजावणी झाली तर, लेव्हल 1 मधील किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होईल, ज्यामुळे सर्व 10 स्तरांवर भरीव वेतनवाढ होईल.

दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगामुळे वेतन रचना, महागाई भत्ता आणि पेन्शन लाभांमध्ये मोठे बदल होणार असल्याने, कर्मचारी पुढील घोषणांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. येत्या काही महिन्यांत सरकार अध्यक्षांच्या नियुक्त्या आणि अधिकृत संदर्भ अटींवरील अद्यतनांसह महत्त्वाचे निर्णय अंतिम करेल अशी अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगावरील पुढील घडामोडी आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर त्याचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर लक्ष ठेवा.