QuickLY
Socially
7TH CPC Latest News: केंद्र सरकारने पेंन्शन संबंधित नियमात आणखी एक महत्वपूर्ण बदल केला आहे. त्याचा आता थेट परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दिव्यांग आश्रितांना मिळणार आहे. सरकारने मानसिक किंवा शारिरीक सक्षम नसलेल्या पीडित मुल किंवा भावंडांच्या परिवाराला पेंन्शन देण्यासाठी उत्पन्नाचे निकष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.(Aadhaar Card for Kids: 5 वर्षांखालील मुलांचे आधार कार्ड कसे काढाल? जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स)
संरक्षण मंत्रालयाने परिवार पेंन्शनसाठी दिव्यांग आश्रितांच्या उत्पादनाची सीमा वाढवली आहे. अशातच मुलं किंवा भावंडांच्या पेंन्शन व्यतिरिक्त अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून एकूण उत्पन्न आणि जर ते सामान्य दरामध्ये कौटुंबिक पेन्शनच्या पात्रतेपेक्षा कमी असेल तर ते आयुष्यभर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असतील.
एका अधिकृत विधानानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने मानसिक किंवा शारिरीक रुपात दिव्यांग मुल/भावंडाच्या परिवाराच्या पेंन्शन उत्पन्नात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानानुसार, अशी मुले/भावंडे आजीवन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असतील. जर त्यांचे कुटुंब पेन्शन व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांमधून मिळणारे एकूण उत्पन्न सामान्य कौटुंबिक पेन्शनपेक्षा कमी असेल. जो मृत सरकारी कर्मचारी/संबंधित पेंन्शनधारक द्वारे दिल्या गेलेल्या अंतिम वेतनाच्या 30 टक्के असणार आहे. अशातच आर्थिक लाभ 5 फेब्रुवारी 2021 पासून दिला जाणार आहे.(4-Day Working Week: वर्क कल्चरमध्ये होतोय बदल; देशातील 'या' IT कंपनीमध्ये सुरु झाला 4 दिवसांचा आठवडा)
सध्या दिव्यांग मुल किंवा भावंड पेंन्शनसाठी पात्र अशा वेळी होतात जेव्हा त्यांच्या परिवारात पेंन्शन व्यतिरिक्त अन्य स्रोतांमधून त्यांचा महिन्याभराचे उत्पन्न, महागाई महागाई सवलतीसह 9000 रुपये पेक्षा जास्त नाही.
