Manipur Violence (Image Credit - Twitter)

मणिपूरमध्ये गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या वांशिक संघर्षात (Manipur Violence) किमान 98 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 300 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मागील महिन्यात 3 मे रोजी 10 जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी एकता मार्चनंतर राज्यात चकमकी सुरू झाल्या. त्यानंतर राज्यातील विविध भागात तीव्र हिंसाचाराला तोंड फुटले. मणिपूर उच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल रोजी एका विशिष्ट समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारचे मत मागितल्यानंतर हा वांशिक हिंसाचार सुरू झाला होता.

मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या विरोधात राज्यातील आदिवासींनी दहा पर्वतीय जिल्ह्यांत निदर्शने आयोजित केली होती. या निदर्शनांना तीव्र विरोध झाला. मणिपूरच्या लोकसंख्येपैकी अंदाजे 53 टक्के असलेला मैतेई समुदाय प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात राहतो. दुसरीकडे, आदिवासी गट, नागा आणि कुकी हे लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.

मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकल्यापासून जाळपोळीच्या 4,000 हून अधिक घटना समोर आल्या आहेत. मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षांमुळे लाखो किमतीच्या मालमत्तेचा नाश झाला आणि हजारो लोकांचे विस्थापन झाले. हिंसाचाराने ग्रासलेल्या राज्याच्या चार दिवसांच्या भेटीनंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल घोषणा केली की, या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन केली जाईल. (हेही वाचा: कुस्तीपटूंबाबत सरकारला अल्टिमेटम; राकेश टिकैत म्हणाले-'बृजभूषण सिंगला 9 जूनपर्यंत अटक करावी, अन्यथा...')

दरम्यान, हिंसाचाराच्या उद्रेकानंतर लागू करण्यात आलेला कर्फ्यू अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंशत: उठवण्यात आला आहे. इम्फाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व आणि बिष्णुपूर सारख्या भागात 12 तासांच्या कालावधीसाठी कर्फ्यू शिथिल करण्यात आला आहे. जिरीबाममध्ये, कर्फ्यू निर्बंध 8 तासांच्या कालावधीसाठी, विशेषत: सकाळी 8 ते दुपारी 4 पर्यंत शिथिल करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे तामेंगलाँग, नोनी, सेनापती, उखरुल आणि कामजोंग जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू होणार नाही. यावरून त्या भागातील स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.