प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य- फेसबुक)

Interim Budget 2019: लोकसभा निवडणुकीसाठी काही महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक राहीला आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकार त्यांचे निश्चित अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तसेच एनडीए (NDA) सरकारच्या पाच वर्षातील कार्यकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने सर्वांचे याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यामध्ये महिला सशक्तीकरणावर भर देण्यात आला होता. तसेच महिलांसाठी नव्या योजना घोषित केल्या होत्या ज्या फक्त गृहिणींसाठीच नाही तर नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या फायद्यासाठी ठरणार होत्या.

2018 च्या अर्थसंकल्पानुसार महिलांनी 'या' सुविधांचा लाभ घेतला. (हेही वाचा-Interim Budget म्हणजे काय? कसा तयार केला जातो भारताचा अर्थसंकल्प?)

1. मोफत एलपीजी कनेक्शन

उज्वला योजनेनुसार सरकारने 5 करोड गरीब महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचे लक्ष ठरविले होते. तसेच अर्थसंकल्प 2018 नुसार दारिद्र रेषेखालील महिलांना 8 करोड मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याची घोषणा केली होती.

2. EPFO मध्ये मिळाला मोठा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधी संगठन नुसार गेल्या वर्षातील अर्थसंकल्पानुसार महिला कर्मचार्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन रेट कमी करण्यात आले. तसेच पीएफ योजनेतील कॉन्ट्रिब्युशन रेट 8 टक्के करण्यात आला. तर ज्या महिलांचे वेतन कमी आहे, त्या महिलांना ईपीएफ कापून जास्त पैसै खर्च येतील. यापूर्वी कॉन्ट्रिब्युशन रेट 9 टक्के होता.

3. महिलांना कर्जासाठी जास्त रक्कम मिळणार

महिलांच्या स्वयंसेवी संघटनेने ऑरगॅनिक पद्धतीची शेतीने उत्पादन घेण्यासाठी सरकराने महिलांना मार्च 2019 पर्यंत कर्जाची रक्कम 75000 करोड रुपये केली.

4. मॅटरनिटी लिव्ह (Maternity leave)

अर्थसंकल्प 2018 नुसार, नोकरी करणाऱ्या गर्भवती महिलांना मॅटरनिटी लिव्हचा कालावधी 12 आठवड्यांपेक्षा वाढवून तो 26 आठवडे असा करण्यात आला. जी महिला नोकरदार वर्गासाठी सरकारकडून मोठा दिलासा देणारी बातमी होती.

5. 1.88 करोड शौचालयांची बांधणी

2018 मधील अर्थसंकल्पात महिलांच्या प्रतिष्ठेचा लक्षात घेत 2018-19 या वर्षात 1.88 करोड शौचालय बांधण्याची घोषणा केली गेली. तसेच ग्रामीण विभागात 51 लाख घरे बांधणीचे लक्ष समोर ठेवले गेले.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सामान्य अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम बजेट हे लोकसभेच्या निवडणूका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम बजेट हे लेखानुदान किंवा मिनी बजट म्हणून ओळखलं जातं. वोट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करून दिला जातो.